-
स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्ति किन समयसापेक्ष र बहसयोग्य छ?
गोबिन्द कुमार बजगाई
नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियताको बहस नयाँ होइन। तर हाम्रो राष्ट्रियताको परिभाषा के हो, देशभक्तिको वास्तविक मापदण्ड के हो र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने प्रश्नमा भने हामीले अझै गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रियता भनेको कुनै विदेशी राष्ट्रको विरोध गर्नु मात्र हो कि आफ्नै देशको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि र नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो? आजको बहसको केन्द्रमा यही प्रश्न हुनुपर्छ।
नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दिएको अभिव्यक्ति—नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने पुरानो युग समाप्त भएको छ—लाई लिएर अहिले विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कसैले यसलाई नेपालको राष्ट्रियताको अवमूल्यन भनेका छन् भने कसैले बदलिँदो समयअनुसार नेपाली राजनीतिले लिनुपर्ने परिपक्व दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मेरो विचारमा, वाग्लेको अभिव्यक्तिको मूल मर्मलाई नकारात्मक रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। उनले उठाएको प्रश्न नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि विद्यमान एउटा प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ—राष्ट्रियतालाई जनताको भावनात्मक उत्तेजनासँग जोडेर राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्ति।
राष्ट्रियता भनेको भारतविरोध होइन, नेपालको हितको पक्षमा उभिनु हो
नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्र हो। हाम्रो राष्ट्रियताको आधार नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार र जनताको आकांक्षा हो। कुनै छिमेकी राष्ट्रप्रतिको विरोधलाई राष्ट्रियताको अनिवार्य सर्त बनाउनु यसको संकुचित व्याख्या हो।
भारत नेपालको निकटतम छिमेकीमध्ये एक हो। खुला सीमा, व्यापार, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान, रोजगारी, पर्यटन र पारवहनका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्त्व असाधारण छ। यी वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु कसैको दलाली गर्नु होइन। त्यस्तै, भारतसँग नेपालको कुनै विषयमा असहमति हुनु वा भारतीय नीतिको आलोचना गर्नु पनि स्वतः भारतविरोधी हुनु होइन।
मुख्य कुरा के हो भने हामीले सम्बन्धलाई भावनात्मक नाराबाट होइन, राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषाबाट निर्देशित गर्नुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको हितविपरीत कुनै निर्णय हुन्छ भने नेपालले त्यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ। सीमा विवाद होस्, व्यापारमा अवरोध होस्, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँचको विषय होस्, जलस्रोतको उपयोग होस् वा पारवहनसम्बन्धी समस्या—नेपालले आफ्नो पक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। तर त्यसका लागि भारतसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नै आवश्यक छ भन्ने सोच सही होइन।
राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु र छिमेकीसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्नु परस्पर विरोधी होइनन्। परिपक्व कूटनीतिमा यी दुवै कुरा सँगसँगै अघि बढ्छन्।
विगतको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट हामीले के सिक्ने?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न दल र नेताहरूले राष्ट्रियताको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। विशेषगरी केही वामपन्थी तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले भारतविरोधी नारालाई जनमत परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आलोचना हुँदै आएको छ।
सार्वजनिक मञ्चमा भारतीय विस्तारवादको चर्को विरोध गर्ने, तर व्यवहारमा राजनीतिक सम्बन्ध र स्वार्थअनुसार छिमेकी शक्तिसँग निकटता खोज्ने प्रवृत्तिबारे पनि नेपाली समाजमा पटकपटक प्रश्न उठेका छन्। कतिपय राजनीतिक नेताहरूको दोहोरो व्यवहार र सत्ताका लागि बाह्य समर्थन खोज्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रियताको बहसलाई थप अविश्वसनीय बनाएको छ।
यद्यपि, सबै वामपन्थी नेता वा सबै राजनीतिक दललाई एउटै डालोमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन। नेपालको राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमिकताको विषयमा विभिन्न दलका नेताहरूले वास्तविक योगदान पनि गरेका छन्। त्यसैले आलोचना विचारधाराका आधारमा होइन, प्रमाणित व्यवहार र राजनीतिक आचरणका आधारमा हुनुपर्छ।
तर एउटा प्रश्न अवश्य उठ्छ—यदि राष्ट्रियता जनताको हित र देशको स्वाधीनताको विषय हो भने किन यसको प्रयोग सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा गरिन्छ? किन निर्वाचनका बेला छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध चर्का भाषण सुनिन्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि ती भाषणको ठाउँमा व्यवहारिक वार्ता र सम्झौताका प्रयास देखिन्छन्?
राष्ट्रियताको नाममा जनताको भावनालाई उत्तेजित पार्ने तर समस्या समाधानका लागि ठोस उपलब्धि दिन नसक्ने राजनीति अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन। जनताले नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।
कूटनीति कि सडकको उत्तेजना?
मानौँ, भारतले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै निर्णय गर्यो। यस्तो अवस्थामा नेपालको पहिलो दायित्व के हुन्छ? सडकमा नारा लगाउनु, भीडलाई उत्तेजित बनाउनु र सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउनु कि प्रमाण, तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट नेपालको पक्ष स्थापित गर्नु?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध र जनदबाबको आफ्नै महत्त्व छ। सरकार निष्क्रिय भयो, राष्ट्रिय हितको विषयलाई बेवास्ता गर्यो वा कूटनीतिक प्रयास असफल भए भने नागरिकले प्रश्न उठाउन र विरोध गर्न पाउँछन्। तर विरोध आफैँमा समस्या समाधानको विकल्प होइन।
राज्यको पहिलो जिम्मेवारी प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्नु हो। द्विपक्षीय वार्ता, प्राविधिक समिति, परराष्ट्र मन्त्रालयको पहल, उच्चस्तरीय संवाद, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया र अन्य मान्य माध्यम प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो हित सुरक्षित गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, सीमा विवादको समाधान नाराको तीव्रताले मात्र हुँदैन। ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा, सन्धि, प्रमाण र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ। व्यापारिक अवरोधको समाधानका लागि पनि तथ्याङ्क, द्विपक्षीय सम्झौता र आर्थिक वार्ताको महत्त्व हुन्छ।
नेपालले भारतसँग असहमति राख्नुपर्छ भने दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ। तर हाम्रो असहमति यस्तो हुनुपर्छ, जसले नेपालको दाबी बलियो बनाओस्; यस्तो होइन, जसले जनतालाई केही समय भावनात्मक सन्तुष्टि दिएर अन्ततः समस्या जस्ताको तस्तै छाडोस्।
भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु दलाली हो र?
नेपाली राजनीतिक बहसमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति के देखिन्छ भने भारतसँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र भारतको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई स्वतः राष्ट्रवादी ठान्ने गरिन्छ।
यो मापदण्ड नै गलत छ।
भारतसँग नेपालको व्यापार विस्तार हुनुपर्छ भन्नु दलाली होइन। नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री होस् भन्नु दलाली होइन। भारतीय लगानी नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भित्रियोस् भन्नु दलाली होइन। नेपालका उत्पादनले भारतीय बजारमा उचित पहुँच पाऊन्, पारवहन सहज होस् र दुवै देशले आर्थिक लाभ लिन सकून् भन्नु पनि दलाली होइन।
यी सबै नेपालको आर्थिक हितसँग सम्बन्धित विषय हुन्।
तर यही सम्बन्धको नाममा नेपालका जायज माग छाड्ने, असमान व्यवहार स्वीकार गर्ने, सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्ने वा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा सम्झौता गर्ने काम हुन्छ भने त्यसको विरोध गर्नैपर्छ। मित्रता भनेको आत्मसमर्पण होइन। सहकार्य भनेको अधीनस्थता होइन।
नेपालले भारतसँग सम्मानजनक सम्बन्ध चाहन्छ भने त्यो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समान सार्वभौमिकता, विश्वास र साझा हितमा आधारित हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
सच्चा राष्ट्रवादले देशलाई आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाउँछ; अरूप्रति अनावश्यक घृणा फैलाएर आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न खोज्दैन।
बदलिँदो विश्वमा नेपालको आर्थिक राष्ट्रवाद
आजको विश्व राजनीति केवल सैन्य शक्ति र वैचारिक नाराले मात्र चल्दैन। अर्थतन्त्र, प्रविधि, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, उत्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाले राष्ट्रहरूको शक्ति निर्धारण गरिरहेका छन्।
नेपालका युवाले रोजगारी खोजिरहेका छन्। उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धी वातावरण खोजिरहेका छन्। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्। उद्यमीले स्थिर नीति, सहज बजार र लगानीमैत्री वातावरण चाहिरहेका छन्। आम नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक जीवन चाहिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादको अर्थ के हुनुपर्छ?
राष्ट्रवादको अर्थ नेपाली युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु हो। उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो। ऊर्जा उत्पादन र निर्यात बढाउनु हो। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्नु र देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो।
नेपालले भारतसँग आर्थिक सहकार्य गरेर आफ्नो उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउन सक्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय हितकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। भारतको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ, तर त्यो अवसर स्वतः प्राप्त हुँदैन। नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता, नीति, वार्ताशक्ति र आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, चीनलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि नेपालको आफ्नै हितका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। नेपाल कुनै एक शक्तिको प्रभावक्षेत्रमा सीमित हुने होइन, सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, स्वतन्त्र र व्यवहारिक सम्बन्ध कायम गर्ने देश बन्नुपर्छ।
यही हो आधुनिक नेपालको आर्थिक राष्ट्रवाद।
स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने?
अर्थमन्त्री वाग्लेले उठाएको मूल प्रश्नलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। नेपाली राष्ट्रवादलाई सधैँ भारतविरोधी भावनासँग जोडिरहने राजनीतिक शैलीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने उनको भनाइको सारलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु।
उनको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्ने अवसर दिएको छ—हामीले राष्ट्रवादलाई देश निर्माणको साधन बनाउने कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नारामा सीमित राख्ने?
तर यस अभिव्यक्तिको समर्थन गर्नुको अर्थ भारतसँग जोडिएका नेपालको ऐतिहासिक विवाद, सीमा समस्या वा असमानतासम्बन्धी प्रश्न समाप्त भए भन्नु होइन। न त विगतमा भारतको नीतिबाट नेपालले भोगेका समस्या बिर्सनुपर्छ भन्ने हो।
वाग्लेले पनि भारतसँगका कठिन विषयलाई कूटनीतिक र रचनात्मक ढङ्गले उठाउने धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले उनको भनाइको मूल्याङ्कन गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रस्ताव र नेपालको राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अलग-अलग होइन, सँगसँगै हेर्नुपर्छ।
यद्यपि, अर्थमन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले विदेशमा बोल्दा शब्द चयन र सन्दर्भप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने आलोचनामा पनि केही तर्क छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत विचारभन्दा बढी राज्यको नीतिको सन्देश दिन सक्छ।
त्यसकारण वाग्लेको भनाइलाई समर्थन गर्दा पनि एउटा स्पष्ट अपेक्षा राख्नुपर्छ—सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, व्यापारिक हित र स्वतन्त्र विदेश नीतिका विषयमा व्यवहारबाटै आफ्नो दृढता प्रमाणित गरोस्। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने भाषणसँगै नेपालका वास्तविक समस्याको समाधानमा पनि प्रगति देखियोस्।
अब नेपाली राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा आवश्यक छ
नेपालले अब पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने नाममा नेपालको हित त्याग्नु गलत हो। भारतको विरोध गरेर मात्र राष्ट्रवादी देखिन खोज्नु पनि उत्तिकै गलत हो।
राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षा कठिन समयमा हुन्छ—जब राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, जब विदेशी शक्तिसँग असहमत हुनुपर्ने हुन्छ, जब देशभित्रका स्वार्थ समूहविरुद्ध निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र जब जनताको भावनाभन्दा देशको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
यदि कुनै सरकारले भारतसँग मित्रता कायम राख्दै नेपालको सीमा विवाद समाधानका लागि दृढ कूटनीतिक पहल गर्छ, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच बढाउँछ, ऊर्जा निर्यातका अवसर विस्तार गर्छ, व्यापार घाटा कम गर्न काम गर्छ र नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ भने त्यो वास्तविक राष्ट्रवाद हो।
त्यसको विपरीत, भारतविरोधी नारा लगाएर जनतालाई उत्तेजित पार्ने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले देशलाई लाभ दिँदैन।
हामीले व्यक्तिको अभिव्यक्तिलाई अन्धसमर्थन गर्ने वा अन्धविरोध गर्ने होइन, त्यसको मूल आशय, सन्दर्भ र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। वाग्लेको भनाइसँग असहमत हुनेलाई राष्ट्रविरोधी भन्न मिल्दैन; त्यस्तै, उनको भनाइको समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई भारतीय दलालको आरोप लगाउनु पनि स्वस्थ राजनीतिक संस्कार होइन।
राष्ट्रियता कुनै दल, नेता वा विचारधाराको एकाधिकार होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हो।
अन्त्यमा, नेपालको राष्ट्रियता भारतविरोधमा होइन, नेपालप्रतिको अटुट निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो मित्रता सम्मानमा आधारित होस्, कूटनीति तथ्यमा आधारित होस्, अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित होस् र राजनीति जनताको समृद्धिमा आधारित होस्।
भारतसँग मित्रता कायम राख्दै नेपालको हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न सकिन्छ भने त्यसमा कमजोरी होइन, परिपक्वता देखिन्छ। राष्ट्रवादको पुरानो नाराभन्दा माथि उठेर आत्मसम्मान, आर्थिक समृद्धि र स्वतन्त्र निर्णयको बाटो रोज्नु आजको नेपालको आवश्यकता हो।
त्यसैले, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई केवल भारतको पक्षमा बोलेको आरोप लगाएर खारेज गर्नुको सट्टा उनले उठाएको मूल प्रश्नमाथि बहस गरौँ। नेपाली राष्ट्रवादलाई घृणा, उत्तेजना र राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त गरेर देश निर्माण, सुशासन, आत्मनिर्भरता र सार्वभौमिकताको सुदृढीकरणसँग जोडौँ।
यही बाटोले मात्र नेपाललाई आत्मविश्वासी, समृद्ध र सम्मानित राष्ट्र बनाउन सक्छ।
