विनोद चौधरीको विजय र लोकतन्त्र, उद्यमशीलता तथा राजनीतिक नैतिकताको बहस

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहेका बेला उद्योगपति तथा अर्बपति विनोद चौधरी समावेशी समूहबाट उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि एउटा बहस सुरु भएको छ—के अर्बपति व्यक्तिले राजनीति गर्नु हुँदैन? के आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु राजनीतिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न सक्छ?

यो बहसलाई व्यक्तिको सम्पत्तिप्रतिको आकर्षण वा वितृष्णामा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। बरु लोकतन्त्रमा नागरिकको राजनीतिक अधिकार, सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक शक्तिको प्रभाव र सार्वजनिक जिम्मेवारीका आधारमा यसको विवेचना गर्नुपर्छ।

राजनीतिमा धनी हुनु अयोग्यता होइन, तर धनी भएकै कारण कोही प्रश्नभन्दा माथि पनि हुँदैन।

मतदाताको निर्णयको सम्मान गरौँ

विनोद चौधरीलाई पार्टी सभापतिले मनोनीत गरेर सिधै उपसभापतिको पदमा पुर्‍याएको भए त्यसको चर्को आलोचना हुनु स्वभाबिक मान्न सकिन्थ्यो तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई उसको आर्थिक हैसियतकै आधारमा अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन।

हाम्रो समर्थन जीवन परियार ,फर्मुल्ला मन्सुर, सीता गुरुङ लाई थियो होला तर निर्वाचनमा उहाँलाई जिताउन सकिएन। यसको अर्थ उहाँप्रतिको सम्मान घटेको होइन, न त विजयी उम्मेदवारको लोकतान्त्रिक वैधता समाप्त भएको हो।

सभापतिलाई मत दिने प्रतिनिधिहरूले नै उपसभापति पनि चुनेका हुन्। सभापतिको विजयलाई लोकतान्त्रिक जनमत मान्ने तर उपसभापतिको विजयलाई धनका आधारमा अस्वीकार गर्ने हो भने हामीले आफ्नै मतदाताको विवेकमाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छौँ।

निर्वाचनमा आर्थिक प्रभाव, मत खरिद वा अनुचित दबाबको आशङ्का भए निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर प्रमाणबिना कसैले पैसा खर्च गरेर जितेको निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन। लोकतन्त्रमा आलोचनाको अधिकार जति महत्त्वपूर्ण छ, तथ्य र प्रमाणप्रतिको इमानदारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सम्पत्तिको आकार होइन, स्रोत र सदुपयोग महत्त्वपूर्ण

नेपालको राजनीतिमा सार्वजनिक पदमा पुगेपछि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्ने, सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने प्रवृत्तिबारे समाजमा असन्तुष्टि छ। अर्कोतर्फ, व्यावसायिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको परिचय भएका व्यक्तिलाई पनि धनी भएकै कारण राजनीतिका लागि अयोग्य ठहर गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

यी दुई अवस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन।

सम्पत्ति कसरी आर्जन गरियो? कानुन र करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरिएको छ कि छैन? श्रमिकको अधिकार सुरक्षित छ कि छैन? सार्वजनिक पदमा पुगेपछि निजी व्यावसायिक स्वार्थ र राष्ट्रिय हितबीचको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

विनोद चौधरीको आर्थिक सफलताले उनलाई स्वतः असल राजनीतिज्ञ प्रमाणित गर्दैन। तर उनको सम्पत्तिले मात्रै उनलाई राजनीतिमा अयोग्य पनि बनाउँदैन। उनको मूल्याङ्कन राजनीतिक आचरण, सार्वजनिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ।

के राजनीति गर्न गरिब नै हुनुपर्ने हो?

कुनै व्यक्तिले उद्योग व्यवसायमा सफलता हासिल गरेपछि राजनीति गर्न किन खोज्छ भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर व्यवसायमा सफल भएको व्यक्तिले आफ्नो अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता र आर्थिक विकाससम्बन्धी ज्ञान सार्वजनिक जीवनमा उपयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन।

लोकतन्त्रमा राजनीति गर्ने अधिकार कुनै खास आर्थिक वर्गको एकाधिकार होइन। धनी वा गरिब, उद्यमी वा श्रमिक—कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गर्ने नागरिकले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ।

विनोद चौधरी पनि मतदाताको विश्वास जित्नुपर्ने उम्मेदवार हुन्। उनको सम्पत्तिले मतदाताको विवेकलाई विस्थापित गर्न सक्दैन। उनी अर्बपति भएकाले जनताभन्दा माथि छैनन्, तर अर्बपति भएकै कारण जनताको मतबाट निर्वाचित हुने अवसरबाट वञ्चित पनि हुनु हुँदैन।

लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो—सम्पत्तिले होइन, मतले पद निर्धारण गर्छ। तर पद प्राप्त गरेपछि त्यसको औचित्य कामले प्रमाणित गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ?

विश्व राजनीतिमा सफल उद्योगपति र व्यवसायीहरू सार्वजनिक पदमा पुगेका उदाहरण छन्। अमेरिकाका फ्रान्सिस ई. वारेन व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएर सिनेटरसम्म बने। इटालीका सिल्भियो बर्लुस्कोनी व्यवसाय र सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव स्थापित गरेपछि प्रधानमन्त्री बने।

यी उदाहरणले व्यवसायीले राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछन्। तर यसबाट सबै व्यवसायी सफल वा निष्कलङ्क राजनीतिज्ञ हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। बर्लुस्कोनीको राजनीतिक जीवनले व्यावसायिक स्वार्थ, सञ्चारमाध्यमको प्रभाव र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस पनि जन्माएको थियो।

यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—व्यावसायिक पृष्ठभूमि राजनीतिमा प्रवेशको बाधा हुनु हुँदैन, तर आर्थिक शक्ति र राजनीतिक अधिकारबीचको सम्बन्ध पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुनुपर्छ।

नेपालको समृद्धिमा उद्यमशीलताको योगदान

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, लगानी आकर्षण र औद्योगिक विकास प्रमुख चुनौती हुन्। यी क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिको ज्ञान र क्षमता राष्ट्रिय हितमा उपयोग हुन सक्छ।

तर निजी कम्पनी सञ्चालन गर्नु र देश सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन। व्यवसायमा नाफा महत्त्वपूर्ण हुन्छ; राज्य सञ्चालनमा सामाजिक न्याय, समान अवसर, सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र नागरिकको अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

विनोद चौधरीका लागि पनि वास्तविक चुनौती यही हो। उनले आफ्नो व्यावसायिक अनुभवलाई मुलुकको औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन विस्तारमा कसरी उपयोग गर्छन्? आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका कमजोर वर्गसम्म पुर्‍याउन कस्तो भूमिका खेल्छन्? निजी व्यावसायिक स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको सीमा कसरी कायम गर्छन्?

उनको राजनीतिक योगदानको मूल्याङ्कन यी प्रश्नका उत्तरबाट हुनेछ, केवल उनको सम्पत्तिको आकारबाट होइन।

नेपालको एकमात्र डलर अर्बपति भनेर चिनिने परिचयलाई नेपाललाई समृद्ध बनाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने योगदानसँग जोड्न सके त्यो मुलुकका लागि सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ। तर त्यसको प्रमाण भाषणले होइन, व्यवहार र परिणामले दिनुपर्छ।

मत किनबेचको राजनीति स्वीकार्य हुँदैन

राजनीतिमा धनको प्रभावबारे चिन्ता गर्नु गलत होइन। निर्वाचनमा पैसाको अनुचित प्रयोग हुन सक्छ भन्ने आशङ्कालाई बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन। तर यसको समाधान धनी उम्मेदवारलाई निषेध गर्नु होइन, सबै उम्मेदवारमाथि समान नियम लागू गर्नु, निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउनु र मतदातालाई प्रलोभन तथा दबाबबाट मुक्त राख्नु हो।

भोलि कुनै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आउनु पर्दैन, तपाईंको मतको मूल्य QR कोडमार्फत पठाइसकिएको छ भन्ने अवस्था आयो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यको गम्भीर अवमूल्यन हुनेछ। त्यतिबेला बहस व्यक्ति धनी हो कि गरिब भन्नेमा सीमित रहनेछैन; मताधिकार नै किनबेचको वस्तु बन्यो कि बनेन भन्ने मूल प्रश्न हुनेछ।

तर आज कुनै व्यक्तिले मत किनेको प्रमाणबिना त्यस्तो आरोप लगाउनु पनि उचित हुँदैन। लोकतन्त्रमा आशङ्का गर्न पाइन्छ, तर आशङ्कालाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाइँदैन।

अब पद होइन, कामको परीक्षा

विनोद चौधरी उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। यो उनको राजनीतिक यात्राको एउटा चरण हो, अन्तिम मूल्याङ्कन होइन। उनले पार्टीभित्र कस्तो भूमिका खेल्छन्, आर्थिक विकासका मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछन्, समावेशितालाई कसरी व्यवहारमा उतार्छन् र सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक योगदान निर्धारण गर्नेछ।

मैले समर्थन गरेको उम्मेदवार पराजित हुँदैमा उहाँको राजनीतिक योगदान समाप्त हुँदैन। त्यस्तै, चौधरी निर्वाचित हुँदैमा उनका सबै निर्णय स्वतः सही ठहरिँदैनन्। निर्वाचनमा विजय आलोचनाबाट उन्मुक्ति होइन र पराजय सार्वजनिक जीवनबाट बहिष्कार पनि होइन।

विनोद चौधरीलाई शुभकामना दिनुको अर्थ उनका सबै कामको समर्थन गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर दिनु र त्यसपछि कामका आधारमा प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

धनी हुन खोज्नु अपराध होइन। उद्यमशीलता र समृद्धिको आकाङ्क्षा निन्दनीय होइन। तर धनको प्रयोग गरेर राजनीतिक प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न खोज्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैगरी, गरिबीलाई इमानदारीको प्रमाणपत्र र सम्पत्तिलाई अयोग्यताको प्रमाणपत्र बनाउनु पनि उचित होइन।

हामीलाई यस्तो राजनीति चाहिएको छ, जहाँ धनका आधारमा कसैले विशेषाधिकार नपाओस्, धनका कारण कसैले अनावश्यक निषेध पनि भोग्न नपरोस्; जहाँ मत किन्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही होस् र निर्वाचित प्रत्येक व्यक्तिले जनतासमक्ष आफ्नो कामको हिसाब दिनुपरोस्।

अन्ततः लोकतन्त्रमा नागरिकको हैसियत उसको बैंक खाताले होइन, उसको अधिकारले निर्धारण गर्छ। राजनीतिज्ञको मूल्याङ्कन उसको सम्पत्तिले मात्र होइन, उसले जनताको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनले हुनुपर्छ।

जय नेपाल!

गोबिन्द कुमार बजगाई
महाधिवेशन प्रतिनिधि
नेपाली कांग्रेस, सुनसरी क्षेत्र नं. ३

News Desk   0 response     मङ्लबार, अशोज २७, २०८३