संविधान निगरानी समूहले महामारीको समयमा सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने परिस्थिति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । सो समुहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएको बेला संसद् भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकिकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा सत्ता कब्जा वा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय नभएको निष्कर्ष संविधान निगरानी समूहको छ । संसद विघटनबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहले ठहर गरेको छ ।

सो समूहले संसदबाट पटक–पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पु¥याउनुपर्नेमा त्यस विपरीतका क्रियाकलाप हुनु लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक नभएको पनि बताएको छ । संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्ह डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।