बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लगातार दुई कार्यकाल अर्थात आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेमा थप चार बर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिको बैठकले सरकारले प्रस्ताव गरेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा लगातार दुई कार्यकाल अर्थात आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, लगातार दुई कार्यकाल पुरा गरेको सञ्चालक चार बर्षपछि भने पुनः नियक्त वा वाहाल हुन पाउने छ । बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एक कार्यकाल चार बर्षको हुनेछ । उनीहरुको पदावली बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया) अनुसार नै निर्देश गर्न लागिएको हो ।

हाल सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बहुमतले छानेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने र पुन नियुक्त वा वाहाल हुन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने तथा एक कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालक समेत अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक(सिईओ)मा नियुक्त हुन बीमा, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्ने भएको छ । यसअघि कानून विषयमा स्नाकोत्तर गरेकाले पनि नियुक्ती पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै, व्यवस्थापन तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५ बर्ष, बैंक तथा वित्तय संस्थामा भए ८ बर्ष र दुवै क्षेत्रमा भए एक बर्षको अनुभनसहित कम्तीमा ७ बर्षको अनुभव भएको व्यक्त मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन पाउने गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि क्रमशः १०, १५ र १ बर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ बर्षको अनुभव भएको हनुपर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सरकारले बीमा व्यावसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ३३ महिना पहिले संसद्मा बीमा विधेयक पेश गरेको हो । संसदमा पेश भएको लामो समयपछि मात्रै उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । विधेयकमा फर्जी बीमाको दाबी रोक्न तथा बीमा कम्पनीहरुको नियमन बलियो पार्न बीमा समितिलाई प्रतिस्थापन गरी प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भए बीमामा सीमित कम्पनीको कार्टेलिङ रोकिने सरकारको दावी छ ।