विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने सरकारी घोषणा भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा विद्युतीय बस विक्री हुने भएका छन् । विद्युतीय सवारीमा सरकारी कर अत्याधिक महंगो भएपछि सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युतिय सार्वजानिक बसलाई फिर्ता गर्ने भएको हो ।

सुन्दर यातायात प्रालिले २०७६ भदौ २३ मा उपत्यका भित्र पहिलो पटक बिद्युतीय सार्वजनिक बस भित्र्यायो। उपत्यको सवारी साधनको कारण उपत्यकाको बढ्दो प्रदुषणलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारी उदेश्यलाई सघाउने गरी विद्युतीय बस प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्रालिले कर्सिस ग्ररुप अफ दुबई, कर्सिस ग्रुप अफ जर्मन, विएके चाइना र कर्सिस ग्रुप अफ इन्डीयबाट व्यवसयीक सम्झौता गरी वस आयात गरेको थियो । आठबर्ष भित्र भुक्तानी गर्ने गरी एक सय वटा बिद्युतिय बस नेपाल भित्रयाउने योजना प्रालिको थियो । तर, विद्युतीय सवारीमा चर्को सरकारी करले प्रालीले आयात गरिएका बसलाई फिर्ता गर्ने भएको छ ।

१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा आयात गरिएका विद्युतीय प्रति बसको ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालि फिर्ता गर्न बाध्य भएको हो । सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याट, यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषणसहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालि बस फिर्ता गर्न बाध्य भएको हो ।

प्रालिले उपत्यका भित्र्याउन लागिएका १८ वटा वस विरगञ्ज भन्सार नजिकै थन्किएका छन । अर्थमन्त्रालयले तोकेको मूल्य भन्दा दोव्वर कर बढाएपछि प्रालिले कर तिर्न नसक्ने बताएको छ । उपत्यकामा प्रालिका ५ वटा विद्युतीय बसले सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले विद्युतीय बसका लागि सहुलियको प्रबन्ध गर्न नसकेमा संचलान गर्न नसकिने प्रालिको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतको कुरा गर्छ, अर्काेतिर प्रदुषण घटाउन विद्युती सवारीलाई जोड दिने घोषणा गर्दै आएपनि विद्युतीय सवारी आयातमा सहुलियतको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । विद्युतीय बस आयातमा लाग्ने अत्याधिक महंगो करका कारण सुन्दर यातायात प्रालिले खरिद गरिएका विद्युतीय बस फिर्ताा गर्ने अवस्था आएको हो । यसर्थ सरकारले आफ्नो घोािषत नीति अनुसार विद्युतीय बसको आयातमा व्यवहारिक करको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ।