✍️ गोविन्द कुमार बजगाईँ
एक सचेत नेपाली नागरिक

नेपालको समकालीन राजनीतिमा Gen-G आन्दोलन (Generation for Good Governance) आकस्मिक असन्तोष होइन, दशकौँदेखिको सत्ता–केन्द्रित, जवाफदेहिताविहीन र गुट–नियन्त्रित राजनीतिक संस्कारविरुद्धको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। यो आन्दोलनले सडकमा मात्र होइन, आज नेपाली कांग्रेसको संगठनभित्रै गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ—दलभित्र लोकतन्त्र नमान्ने नेतृत्वले देशमा लोकतन्त्र कसरी जोगाउँछ?

यही पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम होइन, यो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र हैकमवादी नेतृत्वबीचको प्रत्यक्ष टकराव हो।

‘अवैधानिक’ आरोप र वास्तविक विवाद

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले यो विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै आएको छ। तर मूल प्रश्न प्रक्रिया होइन, नियत हो।
५४ प्रतिशतभन्दा बढी वैधानिक महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानबमोजिम माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले लगातार नबोलाउनु स्वयं कत्तिको वैधानिक छ?

यहाँ विवाद कानुनको व्याख्याभन्दा पनि कानुनलाई सत्ता जोगाउने ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको कि होइन भन्ने हो। विधानको अक्षर कण्ठ गर्नुभन्दा यसको आत्मा बुझ्नु लोकतन्त्रको आधार हो।

Gen-G आन्दोलनले देखाएको ऐना

Gen-G आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट छ—
सत्ता केही व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन,
पार्टी गुटको कब्जामा चल्ने संरचना होइन,
र प्रतिनिधिको बहुमतलाई चुप लगाएर एकता कायम हुँदैन।

जब दलभित्रै बहुमतको आवाज सुन्न अस्वीकार गरिन्छ, तब सुशासन र लोकतन्त्रका भाषणहरू नैतिक रूपमा खोक्रा बन्छन्।

दुई महामन्त्री र राजनीतिक जोखिम

यो विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको साथ र सहकार्यमा अघि बढ्न लागेको छ। यसले उनीहरूलाई परिवर्तनको प्रतीक मात्र होइन, हैकमवादी संरचनासँग टकराव लिने केन्द्रबिन्दु बनाएको छ।

यो कदम साहसिक छ, तर जोखिमरहित छैन।
कानुनी जटिलता, अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना र पार्टी विभाजनको दोष—सबैको केन्द्रमा उनीहरू उभिएका छन्। तर यहाँ प्रश्न व्यक्ति होइन, पदको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने हो—लोकतन्त्रका लागि कि सत्ता सन्तुलनका लागि?

अदालत कि राजनीतिक साहस?

यदि यो विवाद अदालत पुग्यो भने कांग्रेसले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ—पार्टीभित्र आफ्नै समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक साहस छैन।
राजनीतिक संकटको समाधान अदालतले होइन, नेतृत्वको इमानदारी र संवादले गर्छ। अदालतमा जितिए पनि राजनीतिमा हार निश्चित हुन्छ।

एकता: नाराले होइन, न्यायले

आज ‘पार्टी एकता’ सबैभन्दा धेरै बोलिने शब्द बनेको छ, तर व्यवहारमा सबैभन्दा कम देखिएको छ।
हैकमवादी निर्णय, प्रतिनिधिको अपमान र फरक मतलाई षड्यन्त्र ठान्ने संस्कारले एकता होइन, आन्तरिक विस्फोट जन्माउँछ।

एकता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब
प्रतिनिधिको अधिकार स्वीकार गरिन्छ,
विधान सुविधा अनुसार होइन, निष्ठापूर्वक लागू हुन्छ,
र नेतृत्वले शक्ति होइन, जवाफदेहिता रोज्छ।

निष्कर्ष: इतिहास कि भविष्य?

Gen-G आन्दोलनले समयको फैसला सुनाइसकेको छ—पुरानो शैलीको राजनीति अब स्वीकार्य छैन।
अब प्रश्न कांग्रेससँग छ।

यो विशेष महाधिवेशन
लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको सुरुवात बन्छ
कि
हैकमवादी राजनीतिले अन्तिम सास फेर्ने मञ्च?

इतिहासले हेरिरहेको छ।
उत्तर दिन कांग्रेस तयार छ कि छैन, समयले देखाउनेछ।

⸻