भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै आज तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन ।मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा तीनै कृषि कानुन फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी समेत गराएका छन । कानुन फिर्ताको घोषणा गर्ने क्रममा मोदीले सरकारले अघि सारेको कानुन किसानकै हितमा रहेको दाबी भने दोहो¥याएका छन ।

धेरै किसानले कानुन मन पराए पनि केही समूहले त्यसलाई नबुझेको उनको आरोप छ । सरकारले अघि सारेको कृषि कानुनले साना किसानलाई बलियो बनाएको मोदीको भनाइ छ । कानुन फिर्ता लिएपछि कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन एक कमिटि गठन गर्ने पनि मोदीले जानकारी दिएका छन ।

सो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुने उनले बताए । कृषि कानुन किसानको हितविपरीत रहेको भन्दै लामो समयदेखि किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर पनि भारत सरकारले कानुन फिर्ता लिन मानेको थिएन । भारतमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।