पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । बुधबार बसेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको बैठकले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसवेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा। रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पान्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी थिए । विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । देश कोरोनाका कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवं सुविधाहरूलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाब पनि बैठकले दिएको मञ्चले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कोरोना कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाब पनि बैठकले दिएको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बैठकले सुझाब दिएको छ ।