वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गैरकानुनी तरीकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८- ७९ का लागि आहवान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले एउटा बिज्ञपती जारी गदै महानगरपालिका ले सवारी ब्यवस्थापन करको नाममा गैरकानुनी सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य गरीरहेकोमा सो गैरकानुनी कार्य तत्काल रोक्न बिरगन्ज महानगरपालिका बाट माग गरेको छ ।

आगामी आवका लागि बोलपत्र आहवान गर्न लागिएको यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत गैरकानुनि नया ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको आरोप संघले लगाएको छ । कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि निकायले कर÷ शुल्क लिन नपाउने संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउछन् ।

तर बिरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर बिजय कुमार सरावगीले आफुहरुले कुनै सबारी कर न लगाएको र यस्ता कुराहरु झुटो भएको दावी गरेकाछन् र कार्गोमा भएका २ जना ब्यतीहरुले आफु अनुकुलहुनको लगी खेल खेलेको र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले केही माफीयाहरुको उसकाहटमा आफुहरुको बिरोध गरेको र महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचाल एनको दफा ६२ लाई प्रयोग गरी आफुहरु ४ बर्ष देखि कर÷ शुल्क उठायदै गरेको बताए ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारी साधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानूनी रहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको बिरगन्ज उधोगका उपाध्यक्ष माधव राजपालको दाबी छ ।

ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवावापत शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाच चौकी (आईसीपी) बाट निस्किने सवारी साधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भनँईरहेको छ ।

सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन भनेर मिति २०७६-११-१५ मा पत्र लेखि सडक विभागले पनि यसबारेमा महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ ।

भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । जेठ ८, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।