श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा सचिव गौतमले माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरुलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा समस्या भएको बताए । युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा कामदार पठाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

माग प्रमाणिकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गरे । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरुमा रहदा समस्या आएको उनको भनाई थियो । यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको भएपनि केही कानूनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको उनले बताए । कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मेलिटरी सर्भिस कानूनसँग जोडिएर पेनाल्टिको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्ड सम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने सचिव गौतमको भनाई थियो ।

यस्तै सचिव गौतमले घरेलु कामदार सम्बन्धी विषयमा यस अघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने कुनैपनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने बताए ।