नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधन लगाएतका सुझाव र मागसहितको ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

गत चैत २९ र ३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न २२ औं साधारणसभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले ४१ बँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणा पत्रमा लागतको अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन एवम् थप गरिनु पर्ने गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने लगायतका माग घोषणा पत्रमा छ ।

त्यस्तै कोरोनाको प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेका निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी वाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्नु पर्ने महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनभयो ।

सिंहले हाल उद्योगहरुले विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेर निर्माण सामग्रीको अभाव गरेर पनि काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै घोषणा पत्रमा आयोजनाको म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज, ब्याज र थप दस्तुर छुट, समयमै योजना हस्तान्तरण, मूल्यवृद्धि कम लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न तदारुकता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यवसायीक प्रवद्र्धन सम्बन्धि आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यवसायीक सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।