सभामुख र निर्वाचन आयोगले कानून विपरीत दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा (एमाले) अदालत जाने भएको छ । बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सनाखत गराएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदबाट निलम्बन गरेको जानकारी भदौ १ गते नै संघीय संसद सचिवालयलाई गराए पनि सचिवालयले सूचना जारी नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

एमालेले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध पनि कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र नयाँ दलमा जान सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै अदालत जाने निर्णय एमालेले गरेको हो । नयाँ पार्टीमा गएका नेताहरुलाई निष्कासन गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट नाम हटाउने तथा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताए ।

बैठकले पार्टीको १०औँ महाधिवेशनको मिति सार्ने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गर्दै १० बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । १० बुँदे कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बिहीबारको बैठकले जनवर्गीय संगठनहरुमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको कार्यदललाई रावल नेतृत्वको कार्यदलले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।