सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व बिगार्ने उद्धेश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् जस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ । स्थानीयको विरोधका बाबजुद तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिकामा पनि बिरोध भैरहेको छ ।