संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारलाई हतियार बिक्री नगर्न अपील गरेको छ । यो वर्ष सेनाले निर्वाचित सत्ता हत्याएर नागरिकमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो दुर्लभ अपील गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले म्यानमारका सैनिक शासकको निन्दा गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ।

गएको फेब्रुअरीमा निर्वाचित सत्ता हत्याएर सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइको माग पनि गरेको छ । म्यानमारमा नेतृ आङ साङ सुकीसहितका नेताहरु सेनाको नियन्त्रणमा छन् । कू को विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोधमा निस्केकाहरुमाथि सेनाले हिंसात्मक दमन गरेको छ, त्यसको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकृत गरेको निन्दा सम्बन्धी प्रस्ताव कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभए पनि राजनीतिक रुपमा भने महत्वपूर्ण छ । म्यानमारमा बिस्तारित तहको गृहयुद्धको जोखिम वास्तविक रहेको म्यानमारका लागि संयुक्तराष्ट्रसंघीय विशेष दूत क्रिष्टिन श्रेनर बर्गनरले महासभामा बताएकी छन् । सैन्य कू लाई उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको पनि उनको भनाई छ ।म्यानमारमा भएको सैन्य कू को निन्दा गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ११९ देश रहेका छन् । बेलारुसले मात्रै विपक्षमा मत दिएको छ ।

चीन र रुससहित ३६ देश अनुपस्थित रहे ।चीन र रुस म्यानमारलाई सैन्य सामग्री प्रदान गर्ने दुई ठूला आपूर्तिकर्ता हुन् । अनुपस्थित भएका मध्ये केही देशले सैन्य कू म्यानमारको आन्तरिक मामिला भनेका छन् भने केहीले प्रस्तावमा रोहिंग्या समुदायमाथि हुँदै आएको ज्यादतीको विषय नसमेटिएको उल्लेख गरेका छन् । गएको फेब्रुअरीमा सेनाले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सत्ता हत्याएको हो । तर स्वतन्त्र परिवेक्षकहरुले भने चुनाव अधिकांश रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको बताएका छन् ।