✍️ गोविन्द कुमार बजगाईँ
एक सचेत नेपाली नागरिक

प्रतिशोध होइन परिणाम, आरोप होइन कार्ययोजना—अब राष्ट्र निर्माणको समय

नेपाल आज एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। लामो समयदेखि नेपाली जनताले परिवर्तन, स्थिरता, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा गर्दै आएका छन्। व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, नेतृत्व परिवर्तन भए; तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित गतिमा परिवर्तन आउन सकेन।

त्यसैले आजको जनादेशलाई केवल कुनै एउटा दलको विजयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो मूलतः पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ परिणामको खोजीप्रतिको जनताको अभिव्यक्ति हो।

२०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट प्राप्त गरी स्पष्ट बहुमत हासिल गर्नु त्यसै बदलिएको राजनीतिक मनोविज्ञानको महत्वपूर्ण संकेत हो।

अब प्रश्न यो होइन—“पछिल्ला ३५ वर्षमा कसले के गरेन?”

अबको मुख्य प्रश्न हो—
“आउँदा ५ वर्षमा हामी के गर्छौँ?”

⸻

१. प्रतिशोधको राजनीतिले राष्ट्र बन्दैन

प्रतिशोध, घृणा, आरोप–प्रत्यारोप, गालीगलौज, उत्तेजक तथा विभेदकारी अभिव्यक्ति, व्यक्तिको मानमर्दन र उत्तेजना फैलाउने राजनीतिक संस्कारले तत्काल ताली पाउन सक्छ; तर त्यसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच निर्माण गर्दैन।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना आवश्यक छ। गलत कामको विरोध गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। तर व्यक्तिमाथिको आक्रमणभन्दा नीतिमाथिको बहस, आरोपभन्दा प्रमाण र प्रतिशोधभन्दा सुधार महत्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो; तर राजनीतिक शत्रुता राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ।

हामीले व्यक्तिलाई होइन, समस्यालाई हराउनुपर्छ।
दललाई होइन, गरिबीलाई हराउनुपर्छ।
एकअर्कालाई होइन, बेरोजगारीलाई पराजित गर्नुपर्छ।
प्रतिपक्षलाई होइन, भ्रष्टाचारलाई परास्त गर्नुपर्छ।

यही राजनीतिक संस्कारले मात्र नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्छ।

⸻

१. “३५ वर्षमा के गर्यौ?”—प्रश्न सही हो, तर सधैँ त्यही प्रश्नमा अड्किनु गलत

विगतको समीक्षा आवश्यक छ। विगतका कमजोरीबाट सिक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकास, संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशिता, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी न्यूनीकरणमा भएका सकारात्मक उपलब्धिलाई पनि निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालले चरम गरिबी घटाउने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सन् १९९५ मा दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवन बिताउने जनसंख्या करिब ५५ प्रतिशत रहेकोमा २०२३ सम्म त्यो दर ०.३७ प्रतिशतमा झरेको थियो। (बिस्व बैक)

तर उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि अर्को कठोर वास्तविकता छ—देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार २०२५ मा नेपालको बेरोजगारी दर १०.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ र २०२४ मा विप्रेषणले GDP को करिब २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो।
सडक पुर्वाधार,उर्जा ( जल बिधुत)स्वास्थ ,संचार र शिक्षामा धेरै काम हरु भएका छन।

यसको अर्थ स्पष्ट छ—

हामीले केही उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, तर हाम्रो सम्भावनाअनुसारको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ।

त्यसैले विगतलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने होइन, विगतबाट सिकेर नयाँ बाटो बनाउने हो।

⸻

१. जनादेशको वास्तविक अर्थ बुझौँ

जनताले नयाँ दललाई मत दिए भने त्यसको अर्थ पुराना सबै व्यक्ति खराब र नयाँ सबै व्यक्ति उत्कृष्ट छन् भन्ने होइन।

त्यसको अर्थ हो—

“हामी अब फरक परिणाम चाहन्छौँ।”

जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् भने त्यससँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि दिएका छन्।

२०८२ को निर्वाचनमा ११४ राजनीतिक दलले विभिन्न रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए। अन्ततः प्रतिनिधिसभामा ६ दलका १६४ प्रत्यक्ष निर्वाचित र १ स्वतन्त्रसहित १६५ सदस्य तथा समानुपातिकतर्फ ६ दलका ११० सदस्य निर्वाचित भए।

यो तथ्यले एउटा कुरा देखाउँछ—नेपालको लोकतन्त्र अझै प्रतिस्पर्धात्मक छ, तर जनताको धैर्य भने सीमित हुँदै गएको छ।

अब जनताले भाषण होइन नतिजा खोजिरहेका छन्।

⸻

१. अबको पाँच वर्षका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय Roadmap चाहिन्छ

सरकार परिवर्तनलाई मात्र परिवर्तन मान्ने समय सकिएको छ। अब परिवर्तनलाई परिणाममा मापन गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ।

पहिलो प्राथमिकता : सुशासन

• सरकारी सेवामा समयसीमा तोकिने।
• प्रत्येक मन्त्रालयको वार्षिक measurable target सार्वजनिक गर्ने।
• ठूला सरकारी परियोजनाको प्रगति अनलाइन सार्वजनिक गर्ने।
• भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुक्त बनाउने।
• सरकारी कार्यालयमा “काम हुँदैन” भन्ने संस्कार अन्त्य गर्ने।
• नागरिकले सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने।

दोस्रो प्राथमिकता : रोजगारी र उत्पादन

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एउटा युवालाई देशमै अवसर दिनु हो।

विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा घरेलु रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विकास, कमजोर उत्पादकत्व, पूर्वाधार र निर्यात क्षमताका संरचनागत समस्या औँल्याएको छ।

त्यसैले:

कृषि → उद्योग → पर्यटन → ऊर्जा → IT → निर्यात

यी क्षेत्रलाई जोडेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

“विदेश जाने युवालाई रोक्छौँ” भनेर मात्र हुँदैन।

देशभित्र विदेशभन्दा आकर्षक अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

⸻

१. उद्योगलाई भाषण होइन वातावरण चाहिन्छ

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि विभिन्न समस्या झेलिरहेको छ—महँगो ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर पूर्वाधार, लगानीको अनिश्चितता र बजारको सीमितता।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, रोजगारी र उत्पादनको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

एक उद्योग खुलेमा त्यसले केवल मालिकलाई मात्र फाइदा गर्दैन।

त्यसले—

• रोजगारी दिन्छ,
• कर तिर्छ,
• स्थानीय बजार चलाउँछ,
• बैंकिङ कारोबार बढाउँछ,
• यातायात र सेवा क्षेत्र चलाउँछ,
• आयात घटाउन सक्छ,
• निर्यात बढाउन सक्छ।

त्यसैले उद्योग बचाउनु भनेको रोजगारी बचाउनु हो।

⸻

१. शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ

हामीले धेरै वर्षदेखि डिग्री उत्पादन गरिरहेका छौँ; अब सीप र रोजगारी उत्पादन गर्नुपर्छ।

प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय सम्भावनाअनुसार technical तथा vocational education विस्तार गर्न सकिन्छ।

जस्तै—

• पर्यटन क्षेत्र भएका ठाउँमा hospitality training,
• औद्योगिक क्षेत्रमा technical training,
• कृषि क्षेत्रमा modern farming,
• IT क्षेत्रमा digital skills,
• जलविद्युत् क्षेत्रमा technical manpower।

शिक्षित युवा विदेश जानु अपराध होइन। तर देशमै अवसर नपाएर जानुपर्ने बाध्यता हुनु राष्ट्रिय चुनौती हो।

⸻

१. दलहरूबीच अविश्वास होइन, राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य

सरकार बहुमतको हुन सक्छ; तर राष्ट्र सबैको हो।

प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई कमजोर बनाउने होइन, सरकारलाई सही बाटोमा राख्ने हो।

सरकारले पनि प्रतिपक्षलाई शत्रु ठान्नु हुँदैन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, वैदेशिक नीति, रोजगारी र ठूला राष्ट्रिय परियोजनाजस्ता विषयमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ।

सरकार बदलिँदा हरेक पटक नीति बदलिने हो भने दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन।

त्यसैले:

सरकार बदलिन सक्छ, तर राष्ट्रिय विकासको Roadmap बदलिनु हुँदैन।

⸻

१. आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसर बनाऔँ

नयाँ नेतृत्वलाई आलोचना हुनेछ। पुराना दललाई पनि आलोचना हुनेछ। सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्नेछन्। नागरिक समाजले प्रश्न गर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्नेछ।

यो लोकतन्त्रको कमजोरी होइन—लोकतन्त्रको शक्ति हो।

तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

सरकारले पनि आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ।

प्रश्न गर्ने नागरिक राष्ट्रविरोधी होइन।
असहमति राख्ने व्यक्ति शत्रु होइन।
प्रतिपक्षी देशद्रोही होइन।

लोकतन्त्रमा फरक मतलाई सम्मान गर्ने संस्कार बलियो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन्छन्।

⸻

१. सुरुका दिनमा देखिने परिणाम आवश्यक छ

नयाँ सरकार वा नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनताको विश्वासलाई भाषणबाट होइन, प्रारम्भिक परिणामबाट बलियो बनाउनुपर्छ।

सुरुका दिनमा स्पष्ट रूपमा:

१०–१५ प्राथमिक काम घोषणा → जिम्मेवार मन्त्रालय → बजेट → समयसीमा → सार्वजनिक प्रगति विवरण

यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि:

1. सरकारी सेवा डिजिटल र समयबद्ध बनाउने।
2. भ्रष्टाचारका उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा विशेष निगरानी।
3. रोकिएका ठूला परियोजनाको audit र पुनःकार्ययोजना।
4. उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउने।
5. युवाका लागि सीप तथा रोजगार कार्यक्रम।
6. कृषि उत्पादन र बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध।
7. सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण।
8. सरकारी नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता।
9. शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड।
10. प्रत्येक मन्त्रालयको measurable performance dashboard।

जनताले हरेक वर्ष सोध्न सक्नुपर्छ—

“घोषणा कति भयो?” होइन, “काम कति भयो?”

⸻

१. पाँच वर्षपछि सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्ने?

सरकारको सफलता भाषण, सामाजिक सञ्जालका follower वा राजनीतिक नाराले मापन गर्नु हुँदैन।

मापन गर्न सकिने सूचक बनाउनुपर्छ।

पाँच वर्षपछि हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न:

अर्थतन्त्र

• GDP growth कति भयो?
• निजी लगानी कति बढ्यो?
• निर्यात कति बढ्यो?
• उद्योग कति खुले?

रोजगारी

• देशभित्र कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो?
• युवाको वैदेशिक पलायन कति घट्यो?

सुशासन

• सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय कति घट्यो?
• भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र कारबाहीको अवस्था के भयो?

पूर्वाधार

• सडक, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधारमा कति प्रगति भयो?

शिक्षा

• विद्यालयको learning outcome कति सुधारियो?
• technical education कति विस्तार भयो?

स्वास्थ्य

• आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कति बढ्यो?

यस्ता सूचकबाट सरकारको मूल्यांकन भयो भने लोकतन्त्र नाराबाट performance-based democracy तर्फ जान सक्छ।

⸻

१. आजको नेपाललाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा—आशा हो

नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने होइन।

हामीसँग जलविद्युत् छ।
हामीसँग पर्यटन छ।
हामीसँग कृषि छ।
हामीसँग युवा जनशक्ति छ।
हामीसँग विशाल छिमेकी बजार छन्।
हामीसँग विश्वभर फैलिएको नेपाली diaspora छ।

समस्या सम्भावनाको कमी होइन।

समस्या सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने शासन प्रणालीको हो।

विश्व बैंकले पनि जलविद्युत् विस्तार, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई नेपालको आगामी आर्थिक वृद्धिका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा औँल्याएको छ। (World Bank⁠)

त्यसैले अब निराशाको राजनीति होइन, सम्भावनाको राजनीति आवश्यक छ।

⸻

निष्कर्ष : अब इतिहासको हिसाब होइन, भविष्यको निर्माण

हामीले विगतको समीक्षा गर्नुपर्छ, तर विगतमै बसिरहनु हुँदैन।

३५ वर्षमा के भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अब यो हो—

अर्को ५ वर्षमा के हुन्छ?

प्रतिशोधले देश बन्दैन।
घृणाले देश बन्दैन।
गालीले देश बन्दैन।
आरोप–प्रत्यारोपले देश बन्दैन।
विभाजनले देश बन्दैन।

देश बन्छ—विश्वासले।
देश बन्छ—सुशासनले।
देश बन्छ—उत्पादनले।
देश बन्छ—रोजगारीले।
देश बन्छ—इमानदार नेतृत्वले।
देश बन्छ—नीति निरन्तरताले।
र देश बन्छ—सबै नेपालीलाई समेट्ने राष्ट्रिय सोचले।

नयाँ जनादेश प्राप्त नेतृत्वले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ—जनताले तपाईंलाई बदला लिन होइन, परिणाम दिन पठाएका हुन्।

पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले पनि बुझ्नुपर्छ—जनताको निर्णयलाई अपमान गरेर होइन, आत्मसमीक्षा गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक शक्तिका लागि अब एउटै परीक्षा छ—

“तपाईंले अरूलाई कति गाली गर्नुभयो?” होइन,
“तपाईंले देशका लागि कति काम गर्नुभयो?”

अब नेपाललाई प्रतिशोधको राजनीति होइन, परिणामको राजनीति चाहिएको छ।

अब व्यक्तिको होइन, प्रणालीको सुधार चाहिएको छ।

अब आरोपको होइन, Roadmap को राजनीति चाहिएको छ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

अब जनतालाई फेरि अर्को आश्वासन होइन, देखिने परिवर्तन चाहिएको छ।

यही परिवर्तनको यात्रामा सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न सके भने आजको निराशा भोलिको राष्ट्रिय आशामा बदलिन सक्छ।

नेपाल बदलिन सक्छ—तर त्यसका लागि पहिले हाम्रो राजनीतिक संस्कार बदलिनुपर्छ।

अब विगतको हिसाब गर्दै समय नबिताऔँ।
अब स्पष्ट Roadmap बनाऔँ।
काम गरौँ। परिणाम दिऔँ।
र मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ। 🇳🇵

News Desk   0 response     आइतवार, साउन ३१, २०८३