काठमाडौं । हालको राजनीतिक आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा परेको ठूलो क्षतिपछि अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग सहकार्य र आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको भए पनि आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीमाथि आक्रमण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हालसम्मको प्रारम्भिक आकलन अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति निजी क्षेत्रमा भएको महासंघले जनाएको छ ।

ढकालले कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज अनुदान, कर छुट र भ्याट दर समायोजनजस्ता वित्तीय सहुलियत तत्काल दिनुपर्ने मागसमेत राखे । साथै, प्रभावित व्यवसायका लागि भन्सार र अन्य शुल्कमा छुट दिने, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

महासंघले हाल देशभर क्षति विवरण संकलन भइरहेको र अझै साना तथा राजधानी बाहिरका उद्योग–व्यवसायको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।

नेपाल आगामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट बाहिरिने तयारीमा रहेकाले हालको क्षतिले स्तरोन्नति प्रक्रियामा चुनौती थप्न सक्ने महासंघको मूल्याङ्कन छ । ढकालले यस अवस्थामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई स्तरोन्नति स्थगन गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

सरकारसँग भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्ने, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने र सूचना प्रविधि प्रयोगमार्फत सेवा चुस्त पार्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।