इटहरी। नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० नियमावली, २०८३’ प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, पूर्वाञ्चल शाखाले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, पूर्वाञ्चल शाखा अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ताले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरू आवश्यक नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी रहेको उल्लेख गर्दै यसले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको विकासभन्दा पनि निजी लगानी, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई कमजोर बनाउने जनाएको छ। साथै, यस क्षेत्रमा आबद्ध हजारौँ व्यवसायी, कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारको भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

संघले आफू सधैँ कानुनको शासन, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमनको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै गुणस्तरीय र विश्वसनीय शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्ति अनुसार नियमावलीका धेरै प्रावधान स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नभएकाले भविष्यमा फरक–फरक व्याख्या हुने, प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बढ्ने तथा अनावश्यक कानुनी विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहेको छ। यसले सेवाग्राही, व्यवसायी र नियामक निकायबीच अन्योल तथा असमान कार्यान्वयनको अवस्था निम्त्याउने संघको भनाइ छ।

संघले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, प्रचलित कानुन, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा ध्यान नदिई सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र अर्थपूर्ण संवादबिनै नियमावली जारी गरिएको आरोप लगाएको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, पूर्वाञ्चल शाखाका सचिव गोपाल निरौलाले सरकारसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गर्दै व्यवहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन हितअनुकूल नीति निर्माण गर्न माग गरेको छ।