इटहरी । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने औषधि व्यवसायमा पछिल्लो समय अत्यधिक बोनस, कमिसन र मूल्य निर्धारणको विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। बजारमा बिक्री भइरहेका केही औषधिहरूमा उत्पादक कम्पनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा बोनस उपलब्ध गराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि औषधिको वास्तविक मूल्य, वितरण प्रणाली, अस्पताल–फार्मेसी सम्बन्ध तथा राजस्व व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सामान्य व्यापारिक क्षेत्रमा छुट तथा बोनसलाई व्यवसाय विस्तारको रणनीतिका रूपमा लिइन्छ। तर मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि क्षेत्रमा दुई डब्बा खरिद गर्दा छ डब्बासम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने अभ्यास सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसायी तथा नियामक निकायबीच बहस सुरु भएको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार केही औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले बजार हिस्सा बढाउन र बिक्री विस्तार गर्न अत्यधिक बोनस योजना लागू गरिरहेका छन्।

हालै सार्वजनिक भएको एक खरिद बिलअनुसार एरिस्टो फार्मास्युटिकल्सद्वारा उत्पादित ‘मेरोब्याक्स १ ग्राम’ इन्जेक्सनको ८० भाइल खरिद गर्दा १८४ भाइल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको देखिएको छ।

उक्त विवरण सार्वजनिक भएसँगै औषधिको वास्तविक लागत कति हो, बजार मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ र बोनसको आर्थिक स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

उपभोक्ताहरूले समेत बिरामीले पूर्ण मूल्य तिरेर खरिद गर्ने औषधिमा यति धेरै बोनस दिन सकिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। यदि एउटा औषधिमा यति ठूलो बोनस सम्भव छ भने त्यसको उत्पादन लागत, वितरण खर्च र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर कति छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, अत्यधिक बोनस दिइएको आधारमा मात्र औषधिको गुणस्तर कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा बिक्री हुने औषधिहरूले औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) बाट आवश्यक परीक्षण तथा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। विभागले गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिने भएकाले वैज्ञानिक परीक्षणबिना कुनै औषधिलाई गुणस्तरहीन भन्न नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

तर यति धेरै बोनस दिन सक्ने आर्थिक संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीबारे भने अध्ययन आवश्यक रहेको उनीहरू स्वीकार्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार औषधिको प्रतिस्पर्धा गुणस्तर र प्रभावकारितामा आधारित हुनुपर्छ, बोनस र कमिसनमा होइन।

औषधि बजारमा उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न निजी अस्पतालभित्र सञ्चालन हुने फार्मेसीसँग सम्बन्धित छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार कतिपय निजी अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुको सट्टा निजी व्यवसायीलाई ठेक्कामा दिने गरेका छन्। फार्मेसी सञ्चालकहरूले अस्पताल व्यवस्थापनलाई २५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म रकम बुझाउने सर्तमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको दाबी गरिन्छ। यसले औषधिको अन्तिम मूल्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विराटनगरको टंकी सिनुवारीस्थित विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेका फार्मेसी सटरहरू उच्च भाडादरमा उपलब्ध गराइएको चर्चा पनि बजारमा हुने गरेको छ। यद्यपि यस्ता विषयको सत्यता सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र आधिकारिक विवरणबाट मात्र पुष्टि हुन सक्ने देखिन्छ।

बोनस प्रणालीसँगै राजस्व व्यवस्थापनको विषय पनि चर्चामा आएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार बोनसका रूपमा वितरण गरिने औषधिको वास्तविक कारोबार, कर विवरण तथा अभिलेखीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन आवश्यक छ। यदि ठूलो परिमाणमा निःशुल्क औषधि वितरण भइरहेको छ भने त्यसको लेखा प्रणाली र कर व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

नेपालमा औषधि उद्योग र फार्मेसी व्यवसाय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार २०८२ फागुनसम्म देशभर ३३ हजार २ सय ११ फार्मेसी दर्ता भएका छन्। सो अवधिमा १५ हजार ३४ फार्मेसीको प्रमाणपत्र नवीकरण भएको छ भने २ हजार ७ सय १३ नयाँ फार्मेसी दर्ता भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ हजार ४ सय ३२ नयाँ फार्मेसी मात्र दर्ता भएका थिए।

त्यस्तै हालसम्म नेपालमा २२ हजार ३ सय ५ ब्रान्डका औषधि दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १३ हजार ५ सय ९४ स्वदेशी तथा ८ हजार ७ सय ११ विदेशी ब्रान्ड रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्र ५२९ स्वदेशी र १३६ विदेशी ब्रान्डका नयाँ औषधि दर्ता भएका छन्। यसले औषधि उद्योगमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको संकेत गर्दछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको औषधि क्षेत्रमा अत्यधिक बोनस, मूल्य निर्धारणमा असन्तुलन, कमजोर अनुगमन, जेनेरिक औषधिको न्यून प्रयोग, चिकित्सकीय सिफारिसबिना औषधि बिक्री तथा प्रतिजैविक औषधिको दुरुपयोगजस्ता चुनौती अझै विद्यमान छन्। यस्ता समस्याको समाधानका लागि विद्युतीय बिलिङ अनिवार्य गर्ने, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने, उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने तथा नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

औषधि केवल व्यापारिक वस्तु नभई मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सामग्री भएकाले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नको तथ्यपरक, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन आवश्यक देखिएको छ। नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट नीति र उत्तरदायी व्यवस्थापनमार्फत औषधि बजारमा देखिएका अन्योल हटाउन सके मात्र उपभोक्ताको विश्वास बलियो बन्ने र बिरामीको हित सुरक्षित रहने अपेक्षा गरिएको छ।