इटहरी । सुनसरी जिल्ला अदालतको आयोजनामा न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले न्यायिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। इटहरी–२ स्थित साधना प्रतिष्ठान नेपालको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा अदालतका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।

सुनसरी जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश हरिकृष्ण श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम नेपालले सहभागीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाका विषयमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले न्यायिक सेवासम्बन्धी जिज्ञासा, सुझाव र अनुभवहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश राउतले अदालत सेवाग्राही र सरोकारवालासँग टाढा नरहेको स्पष्ट पार्दै न्यायको खोजीमा आउने प्रत्येक नागरिकले आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न पाउने अधिकार रहेको बताए। उनले न्यायिक सेवामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि समय–समयमा यस्ता संवाद, छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।न्या

यिक क्षेत्रलाई अझ विश्वासिलो र उत्तरदायी बनाउन अदालत र नागरिकबीचको सेवा प्रणलीमा अझ नजिकहुनु पर्ने बताए ।
सेवाग्राहीका गुनासा, सुझाव र अनुभवले न्यायिक प्रणाली सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।
सहभागीहरूले न्यायिक सेवा प्रवाहका विषयमा जिज्ञासा राखदै अझ प्रभावकारी, छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सुझाव दिएका थिए। सेवाग्राहीले भोग्ने व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न अदालतले थप पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै, यस्ता न्यायिक संवाद कार्यक्रमले अदालतप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनुका साथै न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष दिवस पोख्रेल, वडा नम्बर–१ का अध्यक्ष रतन कार्की, वडा नम्बर–२ का अध्यक्ष माधव कोइराला,जिल्ला अदालतका श्रेश्तेदार टिकेन्द्र विरजंग राणा, संगित साधना प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष प्रदीप रेग्मी, महासचिव राजु केसी, माया घर नेपालकी अध्यक्ष सुभद्रा प्याकुरेल लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।सहभागीहरूले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन अदालतले यस्ता संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।