काठमाडौं । सुबिसु केबलनेट लिमिटेड द्वारा आयोजित चौथो एपाक आईपीभी–६ काउन्सिल बैठक शुक्रबार भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डिजिटल पूर्वाधार, इन्टरनेट पारिस्थितिक प्रणाली तथा आधुनिक सूचना–प्रविधिको भविष्यबारे व्यापक छलफलसहित सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनको पहिलो दिन आईपीभी–६ प्रविधिमा आधारित एआई डाटासेन्टर, इन्टरप्राइज आईसीटीको विकासक्रम, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन तथा नेपालको सार्वभौम डिजिटल रोडम्यापलगायत विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सहभागीहरूले बढ्दो डिजिटल प्रयोगसँगै सुरक्षित, दिगो र भरपर्दो इन्टरनेट संरचनाका लागि आईपीभी–६ अपरिहार्य बन्दै गएको उल्लेख गरेका थिए।

सोही अवसरमा एपाक आईपीभी–६ काउन्सिल र सुबिसुबीच महत्वपूर्ण सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा एपाकका प्रा। एमेरिटस डा। सुरेश्वरन रामदास तथा सुबिसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय मोहन साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त सहकार्यले नेपालमा आईपीभी–६ प्रवर्द्धन, ज्ञान आदान–प्रदान तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आईपीभी–६ कार्यान्वयनका रणनीति, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती, इन्टरनेट पहुँच विस्तार तथा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणका उपायबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए। सीएन ल्याब्सका निर्देशक कृष्णकुमार लाहोटी तथा आईक्यानका एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्राविधिक संलग्नता निर्देशक चम्पिका विजयतुङ्गाले समेत आफ्ना धारणा राख्दै नेपालमा डीएनएस सेक्युरिटी कार्यान्वयनको महत्व औँल्याएका थिए।

त्यसैगरी प्यानल छलफलमार्फत डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेट इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा सरकारी, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको थियो। अन्तिम सत्रमा कार्यशालामार्फत सहभागीहरूलाई आईपीभी–६ कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्षबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सम्मेलनले कनेक्टिभिटी विस्तार, सेवा उपलब्धता वृद्धि तथा डिजिटल पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए। साथै आईपीभी–६ माइग्रेसनसम्बन्धी परामर्शपत्र प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिँदै यसलाई आगामी नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आयोजकका अनुसार यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिँदै नेपाललाई विश्वस्तरका नवीनतम प्रविधिसँग जोड्ने काम गरेको छ। साथै, नीति निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा पूर्वाधार विकासमा यस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।