धनकुटा । मित्रराष्ट्र भारतको ७७औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल–भारत मैत्री संघ धनकुटाको आयोजनामा धनकुटा नगरपालिका–देब्रेबासमा शुभकामना आदान–प्रदान तथा कम्बल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। चिसो मौसमका कारण कठिनाइ भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक अवस्था कमजोर तथा हिँडडुल गर्न असमर्थ नागरिकलाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएको थियो। जाडो बढ्दै जाँदा दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोगिरहेका स्थानीय बासिन्दालाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरूले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध अत्यन्तै गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता मानवीय सहयोगका कार्यक्रमले दुई देशबीचको मित्रतालाई थप मजबुत बनाउने बताए।

नेपाल–भारत मैत्री संघ धनकुटाका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले चिसो मौसममा विपन्न र असहाय नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कम्बल वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा मानवीय भावना र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो।

यस्ता कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र आपसी सहयोगको भावना विकास गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रम अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तथा नेपाल–भारत मैत्री संघका आजीवन सदस्य सरस्वती श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। संघले स्थापना कालदेखि नै स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण, जनचेतना तथा विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो।

कम्बल वितरण कार्यक्रममा गायत्री खड्का, फुलमाया राई, पञ्चिमाया तामाङ, गंगा राई, सुकमाया राई, रमला रोक्का, सिता बस्याल, गणेश राई, मेघबहादुर राना, यखबहादुर थापा, मनमाया श्रेष्ठ, मसिना तामाङ, कृष्णमाया राई, जितबहादुर कोइराला, तीर्थमाया लिम्बु, सानुमाया लिम्बुलगायतलाई न्यानो कम्बल प्रदान गरिएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा समाजसेवी हरि प्रसाद तिम्सिना, समाजसेवी थिरबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राई, अध्यक्ष विदुर खवास, गोपाल बराइली, मनोज नारायण श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले यस्ता सहयोगात्मक कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।