काठमाडौं । २०७३ भदौ ३० मा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसयता आठ वर्षको अवधिमा उनले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने ऐतिहासिक उपलब्धि हात पारेका थिए ।

चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख भएर काम गरेका घिसिङलाई यसअघि ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जिम्मेवारीविहीन बनाएका थिए । तर, शर्माले प्राधिकरणमै वरिष्ठ अधिकारीलाई उछिन्दै कार्यकारी निर्देशक बनाइदिए । जिम्मेवारी पाएलगत्तै घिसिङले तिहारको दिनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनतालाई उज्यालो फर्काएका थिए । दुई वर्षमै सम्पूर्ण देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा भयो ।

प्रथम कार्यकाल निकै सफल रहँदा, दोस्रो कार्यकालमा भने उपलब्धि खासै देखिएन । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ विवादमा सरकारसँग ठोक्किँदा ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्‍यो ।

तर, पाँच महिनामै उनी फेरि प्राधिकरणसम्बन्धी मन्त्रालयको मन्त्री बन्न पुगे ।

ठ्याक्कै नौ वर्षपछि २०७९ भदौ ३० मा उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री बने । पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उनले भने,
“भदौ ३० मेरो लागि विशेष दिन हो । यसै दिन म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको थिएँ, आज फेरि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको छु ।

मन्त्री बनेलगत्तै उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तत्काल उठाउने निर्णय गरे । उद्योगी तथा आम जनतालाई स्वदेश–विदेशबाट सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले भने,
“अहिले नेपाल आर्थिक र राजनीतिक संकटमा छ । सबैले योगदान दिनुपर्छ ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै उनले चेतावनी दिए,
“अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै होइन, निर्मूल नै गर्नुपर्छ । जसले अनियमितता गर्छ, त्यो जो कोही भए पनि एक्सट्रिमसम्म कारबाही हुन्छ ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे । यसका लागि विशेष कोष खडा गरी स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सहभागी गराइने उनले बताए ।

उनको भनाइमा, “हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैं बनाउँछौं भन्ने अभियान सुरु हुन्छ । सबैको सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण गरिन्छ ।”

मन्त्री घिसिङले आफ्नो तलब–भत्ता शहीद परिवार कोषमा जम्मा गर्ने र सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक बाहेक कुनै व्यक्तिगत सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।