काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन भिजनसहित राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘नेपालको ऊर्जा राज्यशिल्प र जलविद्युत् परिदृश्य : रणनीतिक प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावना’ विषयक राष्ट्रिय ऊर्जा संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारले नै ऊर्जा र कृषिलाई आधारभूत प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गरे ।

उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित क्रान्तिकारी योजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै भने, “लोडसेडिङ अन्त्य मात्र होइन, ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने दृष्टिकोण त्यतिबेलै तय गरिएको हो । कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता दिँदै किसानको ऋण मिनाहा तथा समस्याको समाधानका लागि नीति ल्याइएको थियो ।”

मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र सूर्यको खेतीमार्फत अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसमेत त्यही भिजनको हिस्सा भएको उनले स्मरण गरे ।

प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा ‘उज्यालो अभियान’मार्फत लोडसेडिङ अन्त्य भएको पनि उल्लेख गरे । “जनार्दन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्री बनाउने र कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय नै परम्परागत ढाँचाभन्दा बाहिरको राजनीतिक आँट थियो,” उनले भने ।

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा अझै प्रगति रोक्ने मुख्य कारण पुराना कानुन, नियम र नौकरशाहीको ढिलासुस्ती हो । “पुरानो सेटिङ भत्काएर नयाँ र जनपक्षीय संरचना बनाउनैपर्छ,” प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा उनले दिवंगत नेता पोस्टबहादुर बोगटीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता दिन्ने, महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने र छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्ने इमानदार नेताका रूपमा स्मरण गरे ।

ऊर्जा विकासलाई केवल प्राविधिक सफलतामा मात्र सीमित नगरी, राजनीतिक नेतृत्वको भिजन र आँटलाई निर्णायक मान्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तर पहल गरेको उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न नाफामुखी वातावरण जरुरी रहेको बताए ।