काठमाडौँ, । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई स्थानीय स्तरमा सहजै पाइने कच्चा पदार्थको प्रभावकारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न संघीय कानुन निर्माणको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बसेका छन्।

स्थानीय श्रोत, विशेषतः बाँस जस्ता कच्चा पदार्थ तेसै खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विदेशी प्लास्टिकजन्य तथा अन्य सामाग्रीहरू आयात गरी प्रयोग भइरहेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले स्थानीय श्रोतसाधनलाई उपयोगमा ल्याउन संघीय सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

सत्याग्रहमा बसेका भट्टराईले बताएअनुसार, उनीहरूको नगरपालिका भित्र प्रशस्त मात्रामा बाँस पाइन्छ र त्यसलाई उपयोग गरेर विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्री, सजावटका सामान, फर्निचरजस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। यस्ता उत्पादनले न केवल स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनेछन्, रोजगारी सिर्जना गर्नेछन्, वातावरणमैत्री पनि हुनेछन्।

तर, संघीय ऐन र कानुनका जटिलताका कारण स्थानीय सरकारले यस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न कठिनाइ भोगिरहेको उनले बताए। संघीय कानुनले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिएकाले आफुहरूले नीति निर्माण गर्न नसकेको भन्दै उनले संघीय सरकारलाई तत्काल ऐन संशोधन गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोगको बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका छन्।

“हामी बाँसको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं। स्थानीय स्रोतको उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ तर कानुनी अवरोधले गर्दा हामी असहाय बनेका छौं”, भट्टराईले भने।

उनले थपे, “संघीय सरकारले स्थानीय स्तरका यस्ता सिर्जनात्मक प्रयासलाई सहज बनाउने खालको ऐन ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले हामी बाध्य भएर सत्याग्रहमा बसेका हौं।”

उनको भनाइमा, संघीय संरचनाको वर्तमान अभ्यासमा स्थानीय तहलाई आर्थिक र उत्पादनका क्षेत्रमा अधिकार दिइएको भनिए पनि व्यवहारमा संघीय कानुन नै बाधक बन्दै आएको छ।

वातावरणमैत्री, दिगो र रोजगारमूलक दृष्टिकोणले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय स्तरमै यसप्रति गम्भीर छलफल र ऐन संशोधन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

यसअघि पनि उनले दिक्तेल नगरपालिकाको तर्फबाट बाँस तथा अन्य प्राकृतिक कच्चा पदार्थको प्रयोगमा आधारित विभिन्न नविन प्रयासहरू थालेका थिए, तर कानुनी दायराका कारण धेरै जसो प्रयास अवरुद्ध भएको उनले स्पष्ट पारे।

नगरप्रमुख भट्टराईको यो सत्याग्रह स्थानीय सरकारको अधिकार विस्तार र स्वदेशी स्रोत उपयोगका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एउटा उदाहरणीय पहलका रूपमा देखिएको छ।