गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रराज अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

सो फैसलाविरुद्ध सभामुख अधिकारी सहितले तीन वटा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सभामुख अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका हुन् ।

ती निवेदनका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारबाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट ‘सुविधा र सन्तुलनमा क्षति पर्ने’ अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । पार्टीको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै थापालाई पार्टीले कारबाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गराएको थियो । थापाले गुरुङको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थापा एमाले र जनमोर्चाको तालमेलका आधारमा बाग्लुङबाट विजयी भएका थिए ।।