गत पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल संवैधानिक प्रश्न थियो । तर अहिले, दोस्रोचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पुसको भन्दा अलि फरक किसिमको संवैधानिक प्रश्न सतहमा आएको छ । संविधानको धारा ७६ ९५० को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री छान्न सांसदहरुले दलिय दायरा नाघेर स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउछन कि पाउदैनन् भन्ने संवैधानिक प्रश्न अहिले बहसको विषय हो ।

संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तरगत प्रधानमन्त्री सांसदहरुको व्यक्तिगत समर्थनबाटै बन्न सक्छ कि यसमा दलगत प्रतिनिधित्व वा ह्विप लागू हुन्छ रु दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमनपछि उठेको यो नयाँ प्रश्न हो । यो प्रश्नमा संविधानको धारा ७६ ९५० मा ‘उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यही कारणले अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ चर्चामा रहेको छ । यो विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । यो विषयमा कानुन व्यवसायिले धारा ७६ को उपधारा ५ को ब्याख्या भने फरक फरक गर्दै आएका छन । दलिय व्यवस्था रहेको मुलुकमा दल भन्दा बाहीर गएर सरकारको परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क एकथरि कानुन व्यवसायीको छ ।

कतीपय कानुन व्यवसायीले धारा ७६ को उपधारा एक दुई र तिन अन्तरगत सरकार बन्दा दलगत आधारमा हुने भन्दै पाँच वर्ष प्रतिनिधिसभा कायम राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यले स्वविवेक प्रयोग गरेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा गरिएको तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी ३० वटा रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुनेभएको छ । यो शुक्रवारबाट सुनुवाई सुरु हुँदैछ । यी ३० वटा रिटको सुनुवाईमा हुने बहस र न्यायमुर्तीको व्याख्या संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा केन्द्रीत हुने देखिन्छ ।