नेकपा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजबादीको दर्ता प्रक्रिया नै गैरकानूनी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता बदर गर्न माग गरिएको हो ।

रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले वैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकाले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ ।

१४ सांसदलाई पार्टीबाट कारवाहीसहित पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जबरजस्ती छुट्टै दल दर्ता गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ । एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध पनि रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । सभामुख सापकोटाले कारवाही गरेका एमाले सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । एमालेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको पेसी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ ।