पोखराको फेवातालको सिमा निर्धारण कार्य पूरा भएको छ । तालको चारकिल्ला निर्धारण कार्य सम्पन्न भएसंगै यसअघि देखिँदै आएका समस्याहरु हट्ने भएका हुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रयासमा गत कात्तिक २ गते गठन गरिएको समितिले तालको सिमाङ्कन पूरा गरेको सम्बन्धमा आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जानकारी दिईएको हो ।

अब फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । फेवातालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुने उनको भनाई छ ।

अब फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपाँैदी–चंखपुर कायम भएको छ । त्यस्तै बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन, कायम भएको छ ।

त्यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र अन्र्तगत ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौदी, लामीडांडा, अनदु समेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मानिने भएको छ । फेवातालको मुहानतर्फ मोरेवगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतफ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भाग हुँदै पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटेर पामे घांटीछिना मोटरवाटोसम्म कायम गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै फेवाताल सिमांकन तथा नक्सांकन समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले अब सिमाबारे कुनै विवाद नरहेको बताउँदै बाँकी काम पनि छिटै पूरा गर्ने बताए ।

संघ सरकारको निर्णयानुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्गन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण एवम् समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन समिति गठन भएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश भएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरका प्रमुख मान बहादुर जिसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मान बहादुर जिसी, लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ९ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रगत शर्तांनसार पहिलो चरणको कार्य गरेता पनि अब दोस्रो चरणमा विभिन्न कामहरू गर्न बाँकी छ । समितिलाई तत्काल दोस्रो चरणको कार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारवाट निर्देशन गरिसकिएको जनाईएको छ ।
सिमानाबारे कुरा टुंगिएसंगै फेवातालको गुरुयोजना बनाउने समिति संयोजक पुण्य पौडेलले बताए । फेवाभित्र भएका व्यक्तिको जग्गा वैध तरिकाले दर्ता भएका हुन् कि हैनन् भन्ने छानविन गरिने उनको भनाई छ ।

समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको छ भने फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन पारित गरेसँगै समिति बाँकी काम गर्नेतर्फ समिति अघि बढ्ने उनले बताए । यसका लागि अब ३ महिनाको समय तोकिएको छ ।