सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कुलमानलाई नियुक्ति गर्दाको मिसिल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले शाक्यलाई विद्युत विकाश निगममा लैजान गरिएको निर्णयको प्रति पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरकोमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिइ मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । शाक्य आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयबिरुद्ध अदालत पुगेका थिए । उनले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।