सर्वोच्च अदालतले वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्ति केन्द्रसम्म आउन नसक्ने भएकाले घरमै गएर कोरोना खोप लगाइदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक हकको प्रचलनको परिप्रेक्षमा खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक. विस्तारामा रहेका, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगीहरू तथा फरक क्षमता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूलाई घर घरमा खोप उपलब्ध गराउन आदेशमा भनेको छ । राज्यले वडा–वडा स्तरबाट उनीहरुको लगत संकलन गरि पहिचान गर्न समेत भनेको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक दायित्वको निर्वाहका लागि कार्यक्रम संचालन गर्नु गराउनु भनी सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

संविधानमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनी संरक्षण प्रदान गरेको र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनी मौलिक हकको प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत सुरक्षित गरेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।