प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको बुधबारले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षणमा उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै संचालन गर्ने अनुमति दिन निर्देशन दिइएको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै सांसदहरुले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरेका थिए ।

समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।