-
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी फेरि चर्चामा आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको भविष्यबारे चासो बढिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश पाएसँगै एमसीसीले पुन चर्चा पाएको हो ।
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग उठिरहेका बेला त्यस तर्फ संकेत गर्दै शुक्रबारको संसद बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले विदेश नीतिबारे दलहरुको साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताए । त्यस अघि बेलोका एमाले सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुनेमा जोड दिएपछि सांसद गिरीले विदेश नीतिबारेमा दलहरुको साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
सांसद गिरिले नेपालीले ‘माल पाए पनि चाल नपाएको’ टिप्पणी गर्दै अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै भएको सम्भावनाबारे गम्भीर रुपमा बुझ्न नचाहेको भन्दै एमसीसीको विरोध गरे ।
सांसद भीम रावलले एमसीसीको नाममा राष्ट्रलाई अहित हुने गरी गोप्य सम्झौता भएको हुन सक्ने आशंका गरे । संसदलाई थाहै नदिइ गोप्य सम्झौता भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै उनले संसद छलेर गरिएका त्यस्ता गतिविधि मान्य नहुने बताए ।
सांसद रावलले यसअघि भएका सबै सम्झौता संसदमा सार्वजनिक गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग पनि गरे । सम्झौताका दफा अध्ययन गर्दा गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।
संसदबाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसी अन्तर्गत ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै परियोजना सञ्चालनमा आउनेछ । नयाँ सरकार बने पनि एमसीसी पारित हुने नहुने अझै अनिश्चित छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
