सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको नीजिकरणसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि १५ दिन भित्र दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले नीजिकरण गर्ने तयारी गरे पछि निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्चको आदेशसँगै निगम निजीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।