राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर भएको निवेदनको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो जिकिर गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम नै संविधान संवत भूमिका निभाएको दाबी समेत गरेको छ । संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसअनुसार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य छन् ।।