सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाएको भन्दै पाल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले विरोध सुरु गरेका छन् । पाल्पाको ३ वटा स्थानीय तहसहित स्याङ्गजा, तनहुँ, नवलपुर क्षेत्रका १० वटै पालिकाका स्थानीयहरुले २०७१ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएसंगै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययन कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएपनि तटिय क्षेत्रमा स्थानिय तह जनप्रतिनीधिहरुले ऐतिहासिक काली सभ्यतासंगै तल्लो तटका सजिवहरुको प्राण रक्षाको लागि जुन सुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताएका छन् ।

धर्मिक संस्कार र सभ्यता संग जोडिएको नदीको महत्व नबुझिकन, राम्दीबाट तल्लो क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुसंग समन्वय नगरी कार्यालय स्थापना हुनु राष्ट्रघाती निर्णय भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले तल्लो क्षेत्रको पर्यावरणमा पार्ने असर प्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहहरुले यस अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै अब पुन छलफल गरेर संरक्षण अभियानमा जुट्ने तयारीमा उनीहरु जुटेका छन् । परियोजन अन्तर्गत सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र १ सय २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न योजना अगाडी सारेको छ ।