संसद विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिललाई निरन्तर प्रश्नहरु गरेर ¥याख¥याख्ती पारेका छन् । नायव महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेलाई बहसका क्रममा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा, न्यायधीशहरु मिरा खड्का र ईश्वर खतिवडाले दोहो¥याई तेहे¥याएर प्रश्न गरे ।

नायव महान्यायाधीवक्ता पाण्डेले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्नहरु सोधेपछि उनले ठोस रुपमा जवाफ दिन सकेनन् । पाण्डेले बहसका क्रममा संसद विघटनको निर्णय पटक–पटक अदालतले उल्टाएका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता श्रृजना भएको बताएपछि न्यायाधीसहरुले उनलाई प्रश्न सोधेका हुन् ।

पाण्डेले बुझाएको बहस नोटमा पनि विघटित संसद अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको उल्लेख छ । न्यायाधीश खतिवडाले नायव महान्यायाधीवक्ता पाण्डेलाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतको आदेश भन्नुभएको रहेछ । के अदालतले आदेश दिएकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

नायब महान्याधीवक्ता पाण्डेले भारतमा पनि संसद विघटनले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भएको र त्यसपछि चुनावमार्फत स्थिरता कायम भएको उदाहरण दिए । न्यायाधीश खतिवडाले पाण्डेलाई रोक्दै नेपालमा त विघटनपछि झन अस्थिरता भएको छ नि भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै २०५१ सालमा र अहिले पनि यस्तै भएको उदाहरण दिए । पाण्डेलाई न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रश्न गरिन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको उल्लेख गर्दै तपाईँले बहसका क्रममा विश्वसनीय आधार भनेर नलेखिएको कुरा पढ्नुभो र यो आधार परीक्षण गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो कि संसदको भनि प्रश्न गरिन् ।

नायव महान्यायाधीवक्ता पाण्डेलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले ७६ को उपधारा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ४ को परीक्षण नगरेरै धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम संसद विघटन गर्न मिल्छ भन्दै दोहो¥याएर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी मुद्दामा मंगलवार सरकारको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बहस गरे । संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समय मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । सरकारी पक्षलाई छुट्याइएको १५ घण्टा मध्ये १ घण्टा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीका लागि हो ।