प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि नियुक्त गरिएको २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लगायतले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त आदेशका लागि इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजकोविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ओलीले जेठ २१ गते जसपालाई समेटेर १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थप गरेका थिए भने जेठ २७ गते ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त हुने मन्त्रिहरुमा रघुविर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, सरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ र राजकिशोर यादव रहेका छन् । त्यसैगरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका छन् ।