राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरात प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर चालेको असंवैधानिक कदम बिरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाँइ गर्ने विपक्षी दलहरुले निर्णय गरेका छन् । शनिबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकले कानुनी लडाइँमा जाने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट निरंकुश र षड्यन्त्रपुर्ण काम भएको भन्दै सडक र अदालत दुवैबाट प्रतिकार गर्ने गठबन्धनले निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित विपक्षी गठबन्धन अदालतमा जाने भएका छन् ।

बैठकले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको ठहर समेत गरेको छ । निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलेको बिपक्षीको आरोप छ ।।