संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसद्को सदस्य रहेको जो कोहीले बहुमत देखाएर नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टा समयसीमा तोकेर आह्वान गरिन् । यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाका दुई सांसद केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको मागवादी गरेका छन् । यो संगै राष्ट्रपति भण्डारी एउटा खरो संवैधानिक परीक्षामा उत्रनुपर्ने भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनीधिसभा सदस्यका हैसियतमा सरकार बनाउन चाहिने संख्या भन्दा बढी सांसदको समर्थन सहित दावि पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नरम हुन्छिन भन्ने आम नागरिकको अनुमान छ । उनका विगतका क्रियाकलापले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा दोहो¥याउन आफैँ सक्रियता देखाउछिन भन्ने धेरैको बुझाई छ । उनले शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा माहौल बनाउन जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बोलाएर छलफल गरेकी पनि थिइन् । सरकार बनाउन पनि विगतका परम्परा भन्दा बाहिर गएर २४ घण्टाको पनि समय नदिई आह्वान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारको बनाउन दाबी गर्न समय तोकेकी छिन् त्यो कुनै दल या संसदीय दलको नेतालाई सरकार बनाउन दाबी गर्न बोलाइएको हैन । त्यो प्रतिनीधिसभा सदस्यका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आह्वान गरिएको धारा हो । यसमा दलको सदस्य नभई स्वतन्त्र सांसदले समेत बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउने दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । यो दाबी दलका आधारमा नभई संसद् सदस्यको रूपमा दाबी गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षी दलले बुझाएको सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता नलिए ओलीले बुझाएको मागवादी भन्दा देउवाले बुझाएको मागवादी बलियो देखिने धेरैको बुझाई छ ।

संविधानले राष्ट्रपतीको नाममा हुने निर्णय र आदेश नेपालको संघिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपती भण्डारीले गरका कामलाई हेर्ने हो भने कतै संवैधानिक पद्दती अनुरुप भएनन कि भनेर बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विषेश गरि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई जसरी सदर गरिन राष्ट्रपति भण्डारीले उनको नियतमाथि आम नागरिकले प्रश्न उठाए । त्यसपछि हरेक जसो कदममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेका जस्ता सिफारिसलाई पनि सदर गरेपछि उनी माथि विश्वास टुटेको छ । त्यतीमात्र होइन नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादमा समेत प्रत्यक्ष मुछिएको आरोप एमाले कै नेताहरुले लगाउने गरेका छन् । तसर्थ यो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधान कानुन र नियम अनुसार गरेमा उनी गम्भिर खालेको संवैधानिक परीक्षामा उत्रिर्ण हुनेछिन र यति बेलासम्मका उठाइएको प्रश्न पनि क्षम्य हुनेछन् ।