सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामवहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पद मुक्त भएका छन् ।

एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।