सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासले सपथ बदर गर्न अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथका सम्बन्धमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकाले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।।