नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका ४ जना मन्त्रीहरुको सांसद पद खारेज भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली ४ का लेखराज भट्ट, रौतहट ३ का प्रभु शाह र कैलाली ३ का गौरीकशंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट मुक्त गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताका तर्फबाट उहाँहरुले दल त्याग गरि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको व्यहोरा संलग्न भई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार व्यवस्था गर्न भनी सचिवालयमा पत्र पठाएकाले सभामुख सापकोटाले सोही अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा १ र प्रतिनिधिसभा नियमावलिको २०७५ को नियम २ सय १२ को उपनियम १ बमोजिम सांसद पदबाट मुक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराउनुभएको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल परित्याग गरेका सांसदहरु सांसद पदबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छन् ।संविधान अनुसार मन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसद हुुनुपर्छ । उहाँहरुलाई पदमै कायम राख्नका लागि ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने छ ।

यसैबीच, विहिबारको प्रतिनिधिसभाको ढ्यापढ्यापे समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि संसदमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सहभागी भएपनि संसदीय समितिहरुमा नेकपा कै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपरेको भन्दै परिर्वर्तित अवस्था अनुसार व्यवस्था मिलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले संसदीय व्यवस्था अनुसार समितिमा दलको शक्तिको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “समितिमा जान्छौ हामी नेकपा हुन बाध्य छौ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु स्वयम संसदको क्रियाशिलतामा गम्भीर प्रभाव पर्ने कुरा हो । संविधान, कानून र दलसम्बन्धी व्यवस्था विपरित छ यो । प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरित त । अब संसदले नेकपा जान्दैन सभामुख महोदय । यहाँ नेकपा एमाले हुने र संसदका समितिहरुमा हामी नेकपा हुन सक्क्तैनौ । ”

त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राखेकोमा आपत्ती जनाउनुभयो । केही समय अघि राष्ट्रपतिले गर्नुभएको सर्वदलिय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने धारणा राखेकोतर्फ इंगित गर्दै उहाँले त्यसमा आपत्ती जनाउनुभएको हो । उहाँले जनताले लडेर ल्याएको संविधान र संघीय संसदलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विघटनको प्रस्ताव गरेर मुलुकको राजनीतिक अवस्था कसरी संग्लो हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “ दलहरुलाई बेलाएर विघटनको प्रस्ताव गर्ने । यस्तो तरिको देशको राजनीति संग्लिन्छ ?”उहाँले आफुले गरेका हिजोका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसदलाई बिजनेस नदिएर आवश्यकता छैन भनि निष्कृय पार्ने काम नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।