विराटनगर । बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र साइबर अपराध नियन्त्रणका विषयमा सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल गर्दै भ्वाईस अफ चिल्ड्रेनले विराटनगरमा एकदिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरस्थित होटल इष्टन स्टारमा आयोजित अनलाइन बाल सुरक्षाको स्थिति, नीतिनियम र कार्यान्वयनको अवस्था” सम्बन्धी कार्यशालामा बालबालिकामाथि बढ्दो साइबर जोखिम, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे व्यापक छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारी र भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक गोविन्द कोइरालाले प्रशिक्षण दिँदै प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बालबालिकालाई लक्षित साइबर अपराध बढ्दै गएको बताए ।

उनीहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा बालबालिकाको अनलाइन गोपनीयता संरक्षणका चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै परियोजना सहायक प्रकास परियारले अनलाइन माध्यमबाट बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषण न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए ।
सुनसरी र मोरङका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका ३५ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन इटहरीका प्रमुख भरत थापा को अध्यक्षता तथा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पराजुलीले डिजिटल युगमा बालबालिकाको सुरक्षा राज्यको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण, कानुनी सुधार र जनचेतनामूलक अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

उनले अभिभावक, विद्यालय र समुदाय सबै सचेत भए मात्रै बालबालिकालाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण दिन सकिने धारणा राखे ।
त्यस्तै, भ्वाईस अफ चिल्ड्रेनका प्रमुख भरत थापाले बाल अधिकार संरक्षणका लागि अनलाइन सुरक्षा अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यशालामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बालबालिका खोजतलास केन्द्र, बाल सुधार गृह, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।