चीनबाट अघि सारिएको ओबीओर अन्तरगतको बीआरआइ परियोजनामा सम्झौता भएको करिब ५ वर्ष पूरा हुदैछ । पाँच सैद्धान्तिक सहकार्यका आधारमा परियोजना अघि बढाउने भनिएपनि प्रगति अधुरै छ। पछिल्लो पटक चिनियाँ विदेश मन्त्री वायीको भ्रमणमा यो विषय उठाइने भएको छ।

सन २०१३ मा चीनले अघि सारेको बीआरआइ परियोजनामा नेपाल चीनबीच सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। बीआरआईका सैद्धान्तिक आधारमा रही परियोजना सम्पन्न गर्ने भएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वायीको नेपाल भ्रमणमा यी मुद्दा नेपालले पुनः उठाउने भएको छ। ।

बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहकार्यका पाँच वटा आधारहरु छन्। त्यसैअनुसार नेपाल र चीनबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो। सहकार्यका पाँचवटा क्षेत्रहरुमा पहिलो बुँदामा नीतिगत आदान–प्रदान, दोस्रोमा पूर्वाधारहरुको अन्तरसञ्जाल, तेस्रोमा व्यापार अन्तरसञ्जाल, चौथोमा वित्तीय संयोजन र पाँचौमा जनस्तरमा सम्पर्कजस्ता शीर्षकहरुलाई सहकार्यको आधारभूत फ्रेमवर्क बनाइएको छ।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो तर चीनले त्यो संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि ९ वटा परियोजना पठाइएको थियो । ती परियोजना रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सडक (टर्नेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भएको नेपाली पक्षबाट सूची बाहिर ल्याइएको थियो ।

तर ती परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्नेमै अन्यौल छ।नेपालको सक्रियता र चिनियाँ चासो कम भएकै कारण बीआरआइ अघि बढ्न सकेको थिएन, पछिल्लो समय संसददबाट एमसीसी पारित भएपछि चिनियाँ चासो पनि बढेको छ। शुक्रबार समय चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आइपुगेका छन् ।३ दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनका सम्बन्धित पदाधिकारीबीच केही सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ। यद्यपि सम्झौता पत्रका हस्ताक्षर भएको करिब ५ वर्षसम्म पनि भौतिक प्रगति भने शुन्य जस्तै छ।