नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको सन्दर्भमा एमालेले देश र जनताको हितलाई राखेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएकाछन् । शनिबार काठमाडौंमा एमाले निकट प्रगतिशील पेशागत कानून व्यसायी संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका बिषयमा आफुहरु तथ्यबाट निर्देशित हुने भन्दै देश र जनताको हितलाई राख्दै आवश्यक कदम चाल्ने बताएकाहुन ।

उनले एमसीसीबारे संसदमा धारणा राख्न एमालेलाई ठाउँ नदिइएकाले यसबारेमा बाहिर बोल्नुको अर्थ नरहेको पनि बताए । ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण एमाले संसदको कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने ठाउँमा रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै उनले सत्तागठबन्धन जोगाइदिन प्रचण्ड र माधव नेपालले हारगुहार गरिरहेको र एमाले कांग्रेसको छलफलले उनीहरुको सात्तो गएको जिकिर गरे ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरु एमालेलाई सिध्याउन खुलेरै लागेको पनी टिप्पणी गरे । ओलीले अमेरिकाबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फुल बेन्चलाई पठाएका इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिध्याउन संविधानबाहिर गएर सरकार परिवर्तनको फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेको तर्क गरे । एमालेलाई चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत प्रष्ट पार्दै ओलीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न न्यायलयको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधिश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले ल्याएको महाअभियोग संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने दावी पनि गरे ।

उनले गठबन्धनको ध्येय न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउनु मात्र रहेको उल्लेख गरे । उनले अझै पनि निर्वाचन सार्ने खेल भइरहेको भन्दै समयमा नै निर्वाचन गर्न दवाव दिनुपर्ने र समयमा नै निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताए ।