नेपाल र भारत बीच काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सचिवस्तरीय नवौ ऊर्जा बैठकमा बर्खा लाग्नु अघि नै ८ सय मेगावाट विद्युत लैजान गरेको प्रस्तावमा भारतले ुअन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसारु चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति जनाएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतका अनुसार माथिल्लो तामाकोसीसहित विभिन्न आठवटा आयोजनाको विद्युत किन्न प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसमा भारत सहमत भएको हो। बर्खाको समयमा खेर जाने विद्युत लैजान भारत सहमत भएको उनको दावी छ। भारतले यसअघि दुई आयोजना गण्डक र त्रिशुलीको कुल ३९ मेगावाट विद्युत खरिद गरेको थियो।

नेपालबाट भारतमा विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत जानेछ। विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक क्षमताका अन्य प्रसारणलाइन बनिसकेका छैनन्।

विद्युत खरिदका लागि सकारात्मक भएर सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागि भारतीय पक्षले सहमति जनाएको भए पनि त्यसलाई भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिससिटी अथोरीटी र सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटीले स्वीकृति दिनुपर्छ। स्वीकृति भएर विदेश मन्त्रालयमार्फत आएपछि मात्रै नेपालले विद्युत पठाउन सक्नेछ। यसकारण अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने भनिएको भए पनि यो त्यति सहज भने देखिँदैन।

बैठकले दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, अरुण ३ जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायका विषयहरुमा छलफल गरेको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी बाट अहिले २५० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको छ।

हेटौंडा ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न हुनेछ। उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने, अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डका लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैंले व्यवस्था गर्नेछ।

बैठकले भारतीय भू भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ ईन्डिया लिमिटेड पावरग्रीडको संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने सहमति गरेको छ। यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावर ग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता समेत संगसंगै अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति समेत द्विपक्षीय बैठकले गरेको छ।

नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।

साथै, नेपालमा जलविद्युत मात्रै नभइ सोलार आयोजना विकासमा समेत ध्यान दिन भारतले नेपाली पक्षलाई भनेको बुझिएको छ। यसमा भारतको भित्री स्वार्थ बुझिन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता सोलार प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा भारतले ठूलो लगानी गरिरहेकाले त्यसको एउटा बजार नेपाललाई समेत बनाउनका लागि भारतीय पक्षले नेपाललाई सोलार आयोजना विकासका लागि पनि सुझाएको देखिन्छ।

नेपाल र भारतबीच नवौ ऊर्जा सम्बन्धी बैठक बिहिबार काठमाडौंमा बिहिबार सम्पन्न भएको छ। बुधबार सहसचिवस्तरीय सयुक्त कार्यदल जेडब्लुजी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले छलफल गरेका बिषयमा सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको हो।

सहसचिवस्तरीय बैठकको प्रतिनिधित्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौत तथा भारतको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए। सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गरेका थिए। भने भारतको तर्फको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले गरेका थिए। बैठक बस्नु अघि भारतीय टोलीले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाइ भेटेर विद्युत लैजान सकारात्मक रहेको बताएका थिए।