एमसीसी सम्झौताले ३२ महिना पछि अन्ततः संघीय संसदमा प्रबेश पाएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि संसदमा पुगेको एमसीसी राष्ट्रहित या अहितमा छ, त्यसको फैसला अब सार्वभौम संसदले गर्नै पर्ने छ ।

अन्ततः एमसीसी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा आइतबार पेश भयो । सडक मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रै लामो समय विवाद रहेको यो परियोजनाको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि संसदको अंग बनेको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित होला नहोला, तर प्रतिनिधि सभामा पेश भैसकेपछि यसको छिनाफानो अब संसदले गर्नैपर्छ, एमसीसी संसदको अंग बनेपछि सांसदहरुले यसको विषयमा आफ्नो विवेकको अग्नि परीक्षा हुनेछ ।

एमसीसी मुलुकको हितमा छ, या अहितमा छ, भन्ने कुरा यीनै सांसदको विवेकबाट निस्कने निष्कर्ष हो । सत्य कुरा पनि यही होकी राष्ट्रिय सरोकारको विषयको फैसला गर्ने हैसियत संसदले नै राख्दछ । सडकमा एमसीसीको विषयमा सहमति र विमति जे जति भएपनि यसको अन्तिम निकास दिने थलो संसद नै हो – किन की संसद सार्वभौम छ । सार्वभौम संसदका जनप्रतिनिधि हुन् सांसद, जनताको मतबाट सार्वभौम अधिकार पाएका यीनै सांसदले जे जस्तो फैसला गर्दछन् त्यही नै एमसीसीको वास्तविकता हो । एमसीसी कै कारण मुलुकलाई धु्रविकरणतिर धकेल्नु भनेको थप क्षति बेहोर्नु हो ।

यही मर्मलाई गम्भीररुपमा बुझेर नै एमसीसीलाई सडकमा थप गिजुलिनबाट रोक्ने प्रयास अनुसार संसदको अंग बनाइएको हो । अब, एमसीसीको विषय सडक र सरकारको मात्रै रहेन, अब एमसीसी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको मुख्य जिम्मेवारी बनेको छ । संसदमा एमसीसी पुगेपछि यसको अन्तिम निष्कर्ष दिने दायित्व पनि यीनै सांसदहरुको हो ।

एमसीसी विषय सांसदहरुको टेबलमा पुगेपछि उनीहरुको विवेकमै निर्भर रहन्छ । यसर्थ एमसीसी राष्ट्रहित या अहितमा छ, त्यसको विवेकपूर्ण निर्णयबाट सांसदले जनतालाई सही जवाफ दिनै पर्नेछ ।