एमसीको विषय सानो थियो, दुर्भाग्य एमसीसीलाई यतिधेरै उछाल्यो कि, जसको कारण शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध मात्रै शुरु भएन, नेतृत्वको अक्षम कूटनीतिले मुलुक अफगान,युक्रेन र सिरिया बन्ने खतरा पनि उत्तिकै बढाइदियो ।

जब मुलुक लिडरको हातमा होइन, डिलरहरुको हातमा पुग्छ,तब त्यो मुलुक आन्तरिकरुपमा मात्रै होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अक्षम बन्छ, भन्ने गतिलो उदाहरण हो, पछिल्लो एमसीसी प्रकरण । नेतृत्वको अक्षम र निहित स्वार्थकै कारण एमसीसी जस्तो सामान्य विषय नेपालको पहुँच भन्दा बाहिर पुग्यो अनि पुराइयो पनि ।

एमसीसी परियोजना स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो।सार्वभौम मुलुकले सार्वभौम तहमै स्वविवेक प्रयोग गरी एमसीसीको फैसला गर्न सक्छ,सक्थ्यो र गर्नुपर्छ पनि । सहजै हल गर्न सकिने एमसीसीको निर्णयमा नेतृत्व अविवेकी र अक्षम बन्यो । नेतृत्वकै कारण एमसीसी आन्तरिक विवादमा मात्रै रहेन, यो विवाद चीन र अमेरिकाको प्रतिस्ठाको विषय बन्यो ।

सामान्य परियोजनाको विषयमा पाको निर्णय गर्न पनि नेतृत्वले यति धेरै अक्षमता देखायो, की जसले कूटनीतिक दुनियाँमा नेपालको हैसियत लज्जापूर्ण नै बनाइदियो, दलपिच्छेका आफू अनुकुल परराष्ट्र नीतिसंगै छिमेक र मित्रराष्ट्र हेर्ने दुष्टिकोणको गलत चश्मा कै कारण शक्ति राष्ट्रहरुले खेल्ने ठाँउ पाए र आफ्नो प्रतिस्ठाको लागि उनीहरु आमनेसामने मै उभिए । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक र सामरिक मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरुको यो तहको वाकयुद्ध चानचुने छैन ।

५५ अर्बको अमेरिकी अनुदान ठूलो विषय थिएन र होइन पनि । किनकी यस्ता अनुदान अमेरिकाले यस अघिका वर्षमा धेरै सघायो। नेपाल विकासमा उसले गरेका सहयोग सम्झनयोग्य छन् ।उता छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि नेपाल विकासमा उल्लेख्य सहयोग रह्यो र रहदै आएको छ पनि ।दुबै मुलुक नेपाल विकासका लागि नजिककैका साझेदार हुन् ।

विडम्बना, एमसीसीकै निहुँमा परिस्थिति यति धेरै जटिल बनाइयो, की जसले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरु आमनेसामने मात्रै भएनन् । एमसीसी विवाद अन्तराष्ट्रियकरण नै भयो । नेपालले आन्तरिकरुपमा सुल्झाउने विषय थियो, एमसीसी विवाद। तर, अब एमसीसी सम्झौता एउटा अनुदानमै मात्रै सीमित भएन,यो यतिधेरै संवेदशीन बन्यो, की जसले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रहन्छ की रहदैन भन्ने प्रश्न उठाइदियो,जसबाट मुलुक युक्रेन,अफगान र सिरिया त बन्ने होइन, भन्ने गम्भीर आशंकाका बादल मडारिन थालेका छन् ।