एमसीसीको विषयले दलहरु अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । लामो समयदेखि गिजुलिएको एमसीसी दलका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। एमसीसीको विरोधमा बढ्दो जनमत र अमेरिकी दबाबले दलका लागि एमसीसी गलपासो भएको छ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषयले मुलुक विभाजित छ, अमेरिकी अनुदान एमसीसी परियोजना सामरिक र सुरक्षा रणनीति हो या विकासे अनुदान हो, यो परियोजना मुलुकको हित विपरीत छ या छैन, यसको ठोस जवाफ कोहीसंग छैन, तर, एमसीसीको मुद्दा यति धेरै पेचिलो भयो, की दलहरुका लागि नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार भने झै भएको छ ।

एमसीसीको विपक्षमा उलर्दाे जनमत र अमेरिकी दबाबको चेपुवामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छन् । गिजुलिदै गएको एमसीसी अब दलहरुका लागि गलपासो नै भएको छ। दलहरुका लागि एमसीसी घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै भएको छ, न निल्न सकिन्छ, न ओकल्न नै । एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिका चिढिएला भन्ने डर, संसदबाट पारित गरिए जनमत गुम्ला भन्ने डरले दलहरु संशकित छन् ।यतिमात्रै होइन, एमसीसीको पक्षमा उभिए राष्ट्रघात र विपक्षमा उभिए राष्ट्रवादको लेप जर्बरजस्त छ। यसैका कारण एमसीसीको पक्षधर कांग्रेस पनि त्यत्ति सक्रिय छैन,सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधनको भाष्य बोल्दै आएका छन् ।विपक्षी दल एमाले सत्ता बहिगर्मनको तुस बोकेर पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ।

उता अमेरिका अल्टिमेटम दिदै संसदबाट पारित गर्न तारन्तार दबाब दोहो¥याउँदै आएको छ। अमेरिकाले पछिल्लो समय टेलिफोनमार्फत शीर्ष नेतालाई धम्काउन थालेको छ। केही दिन अघि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लुले टेलिफोनमार्फत दिएको धम्कीपूर्ण दबाबले एमसीसीप्रति थप संशय बढाएको छ। अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी पहिलो होइन, यस अघि अमेरिकाले नेपाललाई धेरै सघाउँदै आएको छ, नेपाल अमेरिका दौत्य सम्बन्ध ७४ वर्ष पुरानो छ,।

तर,एमसीसीकै विषयले शक्ति राष्ट्रहरुबीच तकराव समेत शुरु भएको छ। अमेरिकाले चीनकै कारण एमसीसी गिजुलिएको यस अघि नै आरोप लगाइसकेको छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले निकै संवेदनशील मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरुको यो तहको टकराव हुनु कदापि सुखद हुदै होइन, तर यही एमसीसीकै कारण मुलुुकको सुरक्षा थप संवेदनशील बनेको मात्रै छैन, दलका लागि न निल्नु न ओकल्नु भएको छ।