कुनैपनि समाचार तथा मनोरञ्जनमूलक सामग्रीको प्रशारण गर्ने निश्ति शर्त र प्रक्रिया कानुनले तय गरेको छ। राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ ले प्रशारणका लागि निश्चित कानुन मापदण्डको व्यवस्था गरेपनि दराज सपिङले निर्वादरुपमा समाचारमूलक तथा मनोरञ्जनमूलक सामग्री प्रशारण गर्दै आएको छ। अनधिकृत र गैरकानुनीरुपमा हुने प्रशारणको अनुगमन गर्ने निकाय सूचना तथा प्रशारण विभाग भएपनि यस विषयमा मौन छ।

राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ले गरेको व्यवस्था विपरित दराज सपिङले समाचारमूलक तथा मनोरन्जनमूलक सामग्री प्रशारण गर्दै आएको छ। ऐनको दफा ४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सूचना तथा प्रशारण विभागबाट इजाजत नलिइ कुनै पनि सामग्री प्रशारण नगर्न भनेको छ। तर, दराजले राजनीतिकदेखि खेलकुदका समाचारहरुको निर्वादरुपमा प्रशारण गर्दै आएको छ।

यसरी अनधिकृतरुपमा प्रशारित सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकाय सूचना तथा प्रशारण विभाग हो । लामो समयदेखि सपिङ विजनेस गर्दै आएको दराजले दलका विविध कार्यक्रमदेखि रंगशालाबाट खेलकुदका कार्यक्रमहरु विना रोकतोक प्रशारण गदै आएको छ। यसरी इजाजत विना प्रशारण भइरहेका सामग्री कानुनतः गैरकानुनी र अनधिकृत हुन् ।

दराज शपिङ एक एप्स हो, जसको उदेश्य अनलाईन खुद्रा विक्रेताको काम गर्नु हो । यो जर्मन कम्पनी रकेट इन्टरनेटले बनाएको थियो । दराज समूहले म्यानमार लगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकमा व्यापार गर्दै आएको छ। विशुद्ध अनलाईन व्यापार गरेको यस कम्पनी सन २०१८ मा चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाले स्वामित्व लिएको थियो ।

तर, उसले उदेश्य भन्दा बाहिर गएर समाचार तथा मनोरञ्जनात्मूलक सामग्री प्रशारण पनि गर्दै आएको छ। कानुनलाई चुनौती दिने गरी निर्वादरुपमा प्रशारण भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ले कुनै पनि समाचारमूलक सामग्री प्रशारण गर्नु अघि इजाजत लिनु भनेको छ। ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार मात्रै यस्ता सामग्री प्रशारण गर्न पाइने प्रबन्ध छ।

यही ऐनले तोकेको निश्चित शर्तको अधीनमा रहेर मात्रै समाचारमूलक सामग्री प्रशारण गर्नुपर्ने भएपनि दराजले कानुनलाई चुनौती दिने गरी निर्वादरुपमा प्रशारण गर्दै आएकोछ । यसरी गैरकानुनी रुपमा हुन सक्ने प्रशारणको अनुगमन सूचना तथा प्रशारण विभागको भएपनि मौन छ।

अनलाईनको माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्दै आएको दराज समूहले पछिल्लो पटक कानुन विपरित सामग्री प्रशारण गरिरहेको छ। जुन कार्य सरासर गलत भएपनि राज्यको यस विषयमा ध्यान पुगको छैन, दराजको मनपरि विरुद्ध राज्यका निकायहरु गैरजिम्मेवार बन्दा कानुनको उल्लघंन मात्रै होइन, सरकारी करमा समेत ठगी हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।